बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले गरे सरकारको ध्यानाकर्षण


२१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उक्त विधेयकअन्तर्गत मंगलबार आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमाथि विनियोजन गरिएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि कार्यान्वनयमा जोड नदिने हो भने त्यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने बताए ।

सांसदहरुले बजेट केही जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरेको, संविधानले सात प्रदेशको कल्पना गरेको भए पनि बजेट विनियोजनमा पाँच प्रदेश उल्लेख गरेर संविधान विपरीतको काम गरेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखे ।

बजेट वितरण प्रक्रिया पूर्वाग्रही रहेको भन्दै सधैँ पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिमलाई यसपटकको बजेटमा पनि त्यस्तै भएको भन्दै सांसदहरुले केही जिल्लामात्रै मुलुक हो भन्ने मान्यता त्याग्न आग्रह गरे ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको भए पनि बजेट विनियोजनमा त्यस्तो नभएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका आयोजना लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहेको, त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्यक्रम नराखिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको कुलेखानीको जलाशयमा बालुवाको मात्रा भरिँदै गएको, भूकम्पले सो आयोजनाको बाँध तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको भए पनि त्यसको मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएकाले ठूलो दुर्घटनाको सम्भावना रहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

ठूला र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम नआएको भन्दै उनीहरुले भाषण गरेकै भरमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुने बताए ।

आपूर्ति मन्त्रालयले जनतालाई सहजरुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले कालोबजारीयालाई कारबाही गर्न कुन शक्तिले रोकेको छ त्यो प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको भए पनि खाद्य पदार्थ आपूर्तिमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरुको धारणा थियो ।

सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिनतर्फ गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै सांसदहरुले सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकारीको लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा सहकारी भए पनि त्यसको गलत धन्दा नियमन गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको बताए ।

सीमा क्षेत्रमा ढेलेको पिल्लर ठड्याउन नसकेको, जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको, सुरक्षाको विषय हुनेखानेका लागि मात्रै रहेको भन्दै सांसदहरुले आमजनताले कहिले र कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो भन्ने प्रश्न गरे ।

यसरी धारणा राख्ने सांसदहरुमा रमेश लेखक, पशुपति चौलागाईं, रामनारायण बिडारी डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमला विक, कमला पन्त, दुमनसिंह थापा क्षेत्री, आशा कोइराला, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ , रोमी गौचक थकाली, रामवीर मानन्धर, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कुमारी लक्ष्मी राई, लालबहादुर गुरुङ, पार्वती डिसी चौधरी, तुलबहादुर गुरुङ, चन्द्रकान्त भण्डारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, ओफिलाल ओखेडा, कमलप्रसाद पङ्गेनी, नवीन्द्रराज जोशी, हर्कबोल राई, तारणीदत्त चटौत, आदित्यनारायण कसौधन, तेजुलाल चौधरी, कमलाकुमारी घिमिरे, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन र रामेश्वर फुयाँललगायत थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्