बढ्यो साझा प्रकाशन लिलाम हुने सम्भावना


२८ पुस । साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुल्चोकको जग्गा लिलामी हुने भएपछि साहित्यकारहरुले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । लिलामीको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले निकालेको ३५ दिने सूचना यही पुस मसान्तमा सकिँदै छ ।

सो बैंकले गएको मंसिर २४ गते ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सूचना निकाले पनि सो प्रकाशनले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गुहार्न पुगेको थियो । सो प्रकाशनले केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋणमा अझै ४ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । लिलामीको सूचना निस्किएपछि प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले लिलामी रोकी पाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहार्न पुगे थिए । राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुँदा लिलामीका विषयमा हेरविचार गर्न सो बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट सहकारी बैंकलाई पत्र आएपछि सो बैंक केही लचिलो बन्दै पुस मसान्तभित्र बाँकी ब्याज तिरे लिलामी नहुने जानकारी अध्यक्ष शर्मालाई गराएको थियो ।

सो बैंकले पटकपटक लिलामीको सूचना निकाले पनि महाप्रबन्धक शर्माले भने विभिन्न निकायहरु चहार्दै रोक्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा घाटामा गएको साझालाई ऋणमुक्त बनाउन र घाटामुक्त तुल्याउन १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण उपलब्ध भएको थियो । तर, साझाले ऋण र अनुदान गरी ३० करोड रुपियाँ पाए पनि सो बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि अहिले यस्तो समस्या आएको हो ।

साझाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा र भवनसमेत लिलाम हुने भएपछि साहित्यकारहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली साहित्यकारहरूको ऐतिहासिक साझा संस्था (साझा प्रकाशन) अहिले नराम्ररी थला परेको यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ । कुनै समय मुनाफामा रहेको यो संस्था अहिले लिलाम हुने चरणमा छ । कुनै पनि संस्था यस्तो अवस्थामा पुग्ने कारण भनेकै संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार र असक्षम नेतृत्व नै हो । यो कुरा बुझेर उचित कदम चाल्न खोज्दा फेरि पनि हाम्रो न्यायालय नै बाधक भइदियो भन्दैछन् सरोकारवालाहरू । मसित गोविन्द केसीको उचाइँ र आत्मबल छैन । साहित्यकार महोदय, तपाईसित छ भने तपाईंको पछि लाग्न म तयार छु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्