बलात्कारको कानून संशोधन र कार्यान्वयनको माग गर्दै रिट दर्ता


काठमाडौं, २० असार । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्धको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनमा थप संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता शर्मीला कार्की, अधिवक्ता शशी बस्नेत, पूण्यशिला दवाडी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अधिकारकर्मी रोश्ली पोखरेल, गंगाबहादुर भुजेल लगायत आठ जनाले रिट दायर गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय देशमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएको तथा विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुनुको साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानून नभएको भन्दै सरकारका विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो ।

आज बुधबार दर्ता भएको रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाईको छ ।

रिटमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, प्रहरी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मेलमिलाप गराएमा फौजदारी दण्ड दिनेगरी कानून संशोधनको लागि आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी बलात्कारको अपराधमा पनि संरक्षणात्मक आदेश गर्ने व्यवस्था तथा पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउन विभिन्न व्यवस्था गर्नेगरी विभिन्न ७ वटा मागमा आदेश गर्न अनुरोध गरिएको रिट निवेदक तथा अधिवक्ता शशी बस्नेतले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्