बहसमा स्थानीय कि संघीय निर्वाचनः यसो भन्छन्, एमाले, काँग्रेस र माओवादीका सांसदहरु


३ मंसिर ।  सत्तारुढ दलहरुभित्रै स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भइरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने संघीय संसद्को निर्वाचन गरेैर भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

एमालेको यो प्रस्तावसँगै अहिले स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन कि संघीय संसद्को निर्वाचन पहिला भन्ने बहसले समेत स्थान पाएको छ । यस्तै अन्योलका बीचमा चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मुस्किल हुने बताइरहेका बेला अझ यो बहसले बढी स्थान पाएको हो ।

‘एमाले २०७४ माघ ७ भित्रमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ,’ एमाले नेता एवम् कानुनविद् अग्नि खरेलले भने, ‘तर, सरकार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा नदेखिएकाले एमालेले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुकलाई लैजानका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी प्रदेश वा संघीय निर्वाचन गर्दा उल्टो बाटो हुुने भन्दै सकेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘७० वर्षको लामो प्रयासपछि प्राप्त संविधान नै धरापमा पर्ने भएपछि हामीले त्यसलाई बचाउन यस्तो बाटो रोजेको हौं,’  उनले भने, ‘कांग्रेस–माओवादी तयार हुने हो भने हामी अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छौँ । स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण गठित आयोगलाई दोष देखाएर सरकार उम्किन मिल्दैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् श्याम श्रेष्ठ भने स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी प्रदेश वा केन्द्रको निर्वाचन गर्न सम्भव नभएको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी अन्य निर्वाचन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्थानीय तहबाटै सिफारिस हुनुपर्छ । अनि त्यो निर्वाचन नगरी कसरी अरु निर्वाचन गर्न मिल्छ ?’

श्रेष्ठले पहिला स्थानीय तहलाई वैधानिक र शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘निर्वाचन गर्नका लागि कानुन–ऐन बनाउनुपर्छ । ती सबैका लागि बहस गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसद् नै अवरुद्ध भएपछि कसरी निर्वाचन हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले चित्त नबुझेको कुरा सडकबाट मागौँ, संसद् अवरुद्ध नगरौँ ।’ उनले निरन्तर संसद् अवरुद्ध भए संविधान कार्यान्वयन चरणमै असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले अहिले प्रदेश वा संघीय निर्वाचन गर्दा संवैधानिक समस्या पर्ने भन्दै त्यसका लागि पनि संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । ‘दलहरु एक ठाउँ आएको अवस्थामा त अरु निर्वाचन नै पर्दैन, स्थानीय निर्वाचन नै सम्भव छ नि,’ उनले भने ।

यता कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरा गरेर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी रुपमा पनि त्यो सम्भव छैन । त्यसैले सबै दल पहिला स्थानीय तहको निर्वाचनका तयारीमा जुट्नुपर्छ । उनले त्यसो हुन नसके देश संवैधानिक रुपमा पनि संकटमा फस्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्