बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन, खोजी तीब्र


४ साउन । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको प्रमाणित भएर पनि पक्राउ नपरेका माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बोलाएर तुरन्त पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारबाट कडा निर्देशन पाएपछि प्रहरीले मातहत निकायलाई उनको हुलियासहित पक्राउका लागि खोजी गर्न निर्देशन दिएको छ । हालै प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्ने बेलाा सुशीला कार्कीलाई ढुंगेलको उदाहरणसहित अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको बारेमा प्रश्न सोधिँदा उनले त्यसलाई पनि म पक्राउ गर्न जानू ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

20140513jail-sentenced-former-maoist-cadre-arrested-jailed-600x0
त्यही काण्डमा जेल सजाय भोगिरहेका पुष्कर गौतम

त्यही अभियोग लागेका पुष्कर गौतम भने अहिले जेलमा छन् । ढुंगलले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा समेत उनले हारे पनि राजनीतिक दवावमा उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ओखलढुंगाबाट ०६४ सालको संविधानसभामा समेत निर्वाचित भएका ढुंगेलको अगुवाइमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई मारिएको थियो । सुरुमा पक्राउ परेर जिल्ला अदालतको आदेश अनुुसार ढुंगेल जेल परे पनि पछि पुनरावेदन अदालत राजविराजले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उनलाई हत्यारा नै ठहर गर्दै कैद सजाय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, ढुंगेल अहिले देशभित्र नरहेको प्रारम्भिक सूचना प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । उनी भारतमा बसेको हुन सक्ने सूचनाका आधारमा पक्राउका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, वर्तमान सरकार ढलेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार आउने भएकाले त्यस्तो नगर्न प्रहरीलाई दवाव पर्न सक्ने आँकलन भए पनि महानिरीक्षक अर्यालको स्वभावका कारण पनि त्यस्तो कुरा नसहने बताइन्छ ।

ढुंगेलसहित आठ जनाले २०५५ असार १० गते उज्जन श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ०६१ बैशाख २१ मा आठ जनाले हत्या गरेको ठहर गर्दै कैद सजाय गरेको थियो । पुनरावेदन राजविराजले जिल्लाको फैसला बदर गरेपछि सर्वोच्चमा परेकोमा मुद्दामा ०६६ पुस १९ मा फैसला हुँदा जिल्लाकै फैसला सदर भएको थियो । 

पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९ मा उनको मुद्दामा माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा ०७१ पुस २३ गते उक्त सिफारिश खारेज गर्ने फैसला भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्