बालविवाहमा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप : दुई वर्षमा ४० विवाह रोकियो


काठमाडौं, २१ फागुन । १५ मंसिर ०७५ मा लहान नगरपालिका–१३ की १४ वर्षीया बालिका श्रद्धा रामको विवाह तय भएको थियो । आफ्नै टोलमा उमेर नपुगेकी बालिकाको विवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि लहान–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरी चिन्तित देखिए ।

खबर सुने लगत्तै उनी बालिकाको घर पुगे, घरपरिवारलाई सम्झाइबुझाई गरे । चौधरीकै अग्रसरताले विवाह रोकियो । उनले लहान–१७ का सूर्यनारायण साहकी १५ वर्षीया छोरी अञ्जलीको सिराहा नगरपालिका–१९, सन्हैठाका मनोज साहसँग गत २८ असारमा हुन आँटेको विवाह पनि अन्तिम घडीमा रोकेका थिए ।

लहान नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ईश्वर बस्नेतले पनि आफ्नो वडामा हुन लागेका तीनवटा बालविवाह रोकेका छन् । स्थानीय सत्यनारायण रामकी छोरी सृष्टि (१७), चुलाई पासवानकी छोरी वन्दना (१६) र फुलो पासवानकी छोरी शिवशक्ति (१७) को तय भएको विवाह बस्नेतकै अग्रसरतामा रोकिएको थियो ।

सिराहाकै धनगढीमाई नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष राजु श्रेष्ठले पनि बालविवाह रोक्न अग्रसरता लिएका छन् । उनले वडा नम्बर १२ की एलिसा बराल (१५) को १६ माघ ०७५ मा उदयपुरको गाईघाटमा हुन लागेको विवाह र त्यहीँकी लक्ष्मी श्रेष्ठ (१४) को २९ मंसिर ०७५ मा गाईघाटमै तय भएको विवाह रोकेका थिए । वडा नम्बर १३ की सविताकुमारी कामतीको ११ माघ ०७५ हुन लागेको विवाह पनि श्रेष्ठकै सक्रियतामा रोकिएको थियो ।

गत २७ माघमा हुन आँटेको कर्जन्हा नगरपालिका–६ बेतहाका रिझन मुखियाकी छोरी रञ्जुकुमारी (१६), मिर्चैया नगरपालिका–१ का श्रीराम कापैरकी छोरी संगीता (१७), कल्याणपुर नगरपालिका–१ का रामनरेश माझीकी छोरी गनिता (१७) को विवाह पनि रोकिएको छ ।

त्यस्तै, २९ माघमा हुने भनिएको मिर्चैया नगरपालिका–१ का सुरेशकुमार महरा (१८) र गोलबजार नगरपालिका–१०, चोहर्वा डण्डाकी रिंकु महरा (१७)को विवाह पनि रोकिएको छ । यसअघि २६ माघमा हुन लागेको मिर्चैया नगरपालिका–५ की बौहरा मण्डलकी छोरी सविताकुमारी मण्डल (१७) को विवाह पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा रोकिएको थियो ।

गत ९ फागुनमा औरही गाउँपालिका–५ का रामसेवक दासकी छोरी पूजा दास (१७) को विवाह पनि रोकियो । त्यस्तै, गोलबजार नगरपालिका–२ गुरुधामका प्रकाश महराकी १५ वर्षीया छोरी रीताकुमारी महराको १४ फागुन ०७५ मा हुन लागेको विवाह रोकिएको थियो ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले विवाह गर्न केटा र केटीको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भनेको छ । तर, कानुनले निषेध गरेको उमेरमा विवाह गर्ने कुप्रथाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पूर्वी तराईका कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ–ठाउँमा हुन लागेका बालविवाह रोकेका केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन् यी ।

सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख मधुसुदन यादव स्थानीय चुनावपछि बालविवाह रोक्न जनप्रतिनिधिहरू जागरुक बनेको बताउँछन् । ‘कानुनी राज्यको अवधारणा पालना गराउन र कानुन लागू गराउन जनप्रतिनिधि सक्रिय भएका छन् । बालविवाह रोक्न वडा अध्यक्षहरूले लिएको पहल त्यसको प्रतिफल हो,’ उनले भने ।

लहान नगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीले १४ वर्षीया बालिका श्रद्धा राम र १५ वर्षीया अञ्जली साहको हुनै लागेको विवाह रोके । अञ्जली अहिले कक्षा ६ मा पढ्दैछिन् । जनप्रतिनिधिको बालविवाह रोक्ने सक्रियतामा प्रदेश सरकार र प्रहरीकोे पनि साथ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार, जनप्रतिनिधिको जागरुकताले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गत २६–२९ माघमा हुन लागेका पाँचवटा बालविवाह रोकिएका थिए । चतुर्वेदी भन्छन्, ‘दुई वर्षको अवधिमा सिराहामा मात्रै ४० वटा बालविवाह रोकिएका छन् ।’

बालविवाहमुक्त क्षेत्र
सिराहासँग जोडिएको सप्तरीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि बालविवाह रोकेर आफ्नो ठाउँलाई ‘बालमैत्री’ घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । गत २० भदौमा कञ्चनपुर–रूपनगर नगरपालिकाले आफूलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सो घोषणा गरेका थिए ।

नगर प्रमुख वसन्तकुमार मिश्रले बालमैत्री घोषणा भएपछि नगरमा बालविवाह पूर्ण रूपमा रोकिएको बताए । ‘बालमैत्री नगर घोषणापछि हामीले छोराछोरीलाई स्नातक तहसम्म पढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ ।

यसबाट पनि बालविवाह रोक्न सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने । मिश्रका अनुसार बालमैत्री नगर घोषणा हुने कञ्चनपुर–रूपनगर देशकै तेस्रो र प्रदेश–२ को पहिलो नगरपालिका बन्न पुगेको छ । बालमैत्री नगर बन्न नगरले ३९ वटा सूचक तय गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा सूचक ‘बालविवाहमुक्त’ पनि हो ।

सिराहाको सुरुंगा नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरक्षेत्रलाई बालविवाह मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख मुक्ति चौधरी बालविवाह रोक्न वडा कार्यालयबाट सहमति लिएर मात्रै विवाह गर्न पाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘०७७ सालमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब हाम्रो पहलमा नगरलाई बालविवाह मुक्त गरिन्छ ।’ सुरुंगाका ११ मध्ये ६ वटा वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । १, २, ३, ४, ६ र ८ नम्बर वडा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएका छन् ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान ०७२ ले बालअधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसार–पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को दफा १७३ मा लेखिएको छ– ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यसरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने, बालविवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्थासमेत संहितामा गरिएको छ । तर, पनि अझैसम्म समाजमा बालविवाह रोकिएको छैन ।

बालविवाहबाट जोगिएका स्कुल जान थाले
प्रदेश–२ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेर दहेज र बालविवाह विरोधी अभियान चलाएको छ । १ माघ ०७५ देखि सुरू भएको यो अभियानमा छोरी जन्मिएपछि प्रदेश सरकारले तीन लाख रुपैयाँको बिमा गरिदिन्छ । प्रदेश–२ का आठवटै जिल्लामा छोरीलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य पढाउनुपर्ने र २० वर्षपछि विवाह गर्दा बिमाको रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

बिमाको रकम पाउन १२ कक्षासम्म पढ्नुपर्ने र विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएकाले बालविवाह रोकिने र छात्रा साक्षरतादर बढ्ने प्रदेश–२ का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलको दाबी छ ।

उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र वृत्ति विकाससँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । बालविवाह, दहेज (दाइजो), महिला हिंसा र भ्रणा हत्या रोक्ने एकमुष्ठ प्याकेज हो यो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्