२० महिनामा तीन सरकारको प्रस्ताव


काठमाडौंः ‘तपाईंहरूकै नेताले बारम्बार त्यस्तो बोलेपछि मैले हाम्रा साथीहरूलाई कसरी सम्झाउने ?’ सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गुनासो गरे– ‘सरकारका बारेमा कुनै सहमति नै भएको छैन, यो सरकारको आयु ०७४ माघ ७ गतेसम्म छ भनेर हामीलाई संविधान पढाउने ?’
गत वैशाख २२ गते राति एमाले र माओवादीबीच नौबुँदे लिखित सहमति भएसँगै बजेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको चर्चा शीर्ष नेताहरूबाटै बाहिर आएको थियो । ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले तत्कालै त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन भनेर बोल्दासम्म माओवादीले बिचरा जागिर जान थाल्यो भनेर छटपटिएका होलान् भनेर खास प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । तर, आफूलाई अध्यक्ष ओलीको निकट दाबी गर्ने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले लगातार टेप रेकर्डर खोलेजसरी ‘सरकारको आयु संविधानमै ०७४ माघ ७ गतेसम्म लेखिएको छ’ भन्न थालेपछि माओवादी झस्किएको छ । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने– ‘जे सहमति भएको छ, सबैलाई थाहा छ । त्यहाँ ईश्वरजी मात्र हुनुहुन्थेन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल सबै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन त्यसरी उत्तेजित पार्ने काम गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन ।’
ओली सरकार हटाउन सक्रियतापूर्वक लागेको चर्चा चलेका माओवादी नेता महराले दुई–तीन दिनमा सरकार गठनको सरगर्मी सुरु हुने सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि फेरि एकाएक सरकार छिट्टै ढल्ने चर्चा सुरु भएको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले गत साता चितवन पुगेर बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, एमाले नेताहरूले चाहिँ त्यसमा बेइमानी गर्न थालेको माओवादी बुझाइ छ ।

महरा भन्छन्, ‘मैले त बोल्नै नहुने भयो’

‘तपाईंले त बजेट पारित नहुँदै दुई तीन दिनभित्र सरकार गठनको सरगर्मी सुरु हुन्छ भनेर तुरुन्तै सरकार ढाल्ने कुरा गर्नुभयो नि भन्ने प्रश्नमा माओवादी नेता महराले भने– ‘मैले त केही बोल्नै नहुने भयो । अब महराले यो सरकार ढाल्न भन्ने चर्चा सुरु भइहाल्न थाल्यो । जे सहमति भएको छ, त्योचाहिँ कार्यान्वयनका लागि कुराकानी हुन्छ पनि भन्न नपाइने ?’

ओलीको सर्त– राष्ट्रिय सहमति हुने भए राजीनामा

२४ घन्टाभित्रै थाहै नपाई सरकार ढाल्न लाग्दा माओवादीलाई दिने भनेर सहमति गरे पनि अहिले एमाले नेताहरू राष्ट्रिय सहमति हुने भए मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने भन्न थालेका छन् । ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको भनाइ छ– ‘कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्छ भने मात्रै हामी सरकार छाड्छौं, अन्यथा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा आउँदैन ।’
तर, स्पष्ट नै छ, भर्खरै धोका पाएको कांग्रेसले त्यसरी माओवादीलाई समर्थन दिने सम्भावना कम छ । त्यस्तो अवस्थामा वाम गठबन्धनको ओली सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न जान माओवादीलाई पनि सकस छ । यही कुरा बुझेर ओली पक्षधरहरूले राष्ट्रिय सहमतिलाई सर्त बनाएको विश्लेषण माओवादी नेताहरूको छ ।

२० महिनामा तीन सरकारको प्रस्ताव

कसै गरे पनि ओली सरकार नरहने स्थिति देखा परेपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो प्रधानमन्त्री पाउने गरी सत्ता बाँडफाँड गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव पनि बजारमा छोडिएको छ । घोषणा भइसकेको स्थानीय निर्वाचन एमालेकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने, त्यसपछिको प्रदेश चुनाव माओवादीको नेतृत्वमा र संसदीय चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने गरी ओली सरकारको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ कि भनेर बजार छाम्ने प्रयास गरिएको छ । तर, माओवादी नेतृत्वले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थाहा भएको छ ।

ओलीको यस्तो छ योजना

भद्र सहमतिबारे ओलीले आफूलाई केही कुरा थाहा नभएको बताउनुलाई पनि माओवादीले अन्यथा रूपमा लिएको छैन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले म फलाना दिन राजीनामा दिन्छु भन्दैन र त्यसरी काम गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा भएकै कारण अध्यक्ष दाहालले त्यसमा बढी जोड नदिएको बताइन्छ ।

तर, ओलीको दाउचाहिँ सहजै दाहाललाई सत्ता सुम्पिने छैन । मेरो समर्थन छ, तर एमालेको संख्याले मात्र पुग्दैन, कमल थापा र विजय गच्छदारको समर्थन ल्याउनुस् भनेर दाहाललाई भन्ने अनि उनीहरू दुई जनालाई चाहिँ माओवादीसँग जान नदिने रणनीतिमा ओली सक्रिय भएको बुझाइ छ । त्यसो भयो भने दाहालले बहुमत जुटाउन नसक्ने र गठबन्धन टुट्यो भने ती दुवैले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्छन् र हामी दुवै जना पार्टी बाहिर हुन्छौं भन्ने त्रास देखाउने योजना छ ।

माओवादी के गर्छ त ?

ओली सरकार यसै पनि लामो समय सत्तामा बस्ने सम्भावना छैन । पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवामध्ये जोसुकै प्रधानमन्त्री होलान्, तर ओलीचाहिँ रहँदैनन् भन्ने बुझाइ बढिरहेको छ । माओवादीलाई ओलीले झुलाइरहे भने कुनै पनि बेला उसले समर्थन फिर्ता लिनासाथ यो सरकार स्वत ढलिहाल्छ । संसद्को निमयावलीमा छैन भन्ने काइते तर्कले एकरदुई दिन काम गरे पनि संविधानमै अविश्वास प्रस्तावको प्रावधान भएका कारण त्यसले खास अर्थ राख्ने देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा एमालेका नेताहरूले बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने बजेट पारित गर्न नसकेर सरकार ढल्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्