बैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन होला ?


९ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ‘एमालेले बाजी मार्ने’ भयबीच सत्तारुढ दलका नेताहरु उभिएका छन् । तर, शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा चर्को आवाज उठाए । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने कुरा उठाए । सरकारमै रहेको अर्को दल राप्रपाका सांसद परशुराम तामाङले पनि तत्काल चुनाव हुनुपर्ने माग गरे ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बारम्बार बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका समयावधि कटेको हुँदा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने अन्योल छाउन पुगेको थियो । संसद्मा पनि सांसदहरुले चुनावकै पक्षमा एकै स्वरले आवाज उठाएपछि शनिबार तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर चुनावसम्बन्धी मन्थन गरेका छन् । तर, दलहरुले चुनाव हुने हो वा नहुने हो भन्ने अन्योललाई चिर्न भने सकेका छैनन् ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताबीच शनिबार बालुवाटारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो लाग्न सकेन । तर, चुनावका लागि चौतर्फी दबाब बढ्दै गइरहेको भने सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै महसुस गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउनेमा सत्तारुढ दलहरु त्रसित छन् । पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला एमालेले ल्याएको जनप्रिय बजेट र लामो नाकाबन्दी हुँदा पनि भारतसँग नझुक्ने अडानका कारण एमालेको लोकप्रियता बढेको छ । राष्ट्रवादी अडान र लोकप्रिय बजेट कार्यक्रमका कारण अब हुने निर्वाचनहरुमा एमालेले बहुमत ल्याउने आँकलन माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन नभएको अवस्थामा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने भएको हुँदा त्यसको अपजस काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले लिन चाहेका छैनन् । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे ०७४ माघसम्म पालैपालो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहने निश्चित छ । सो अवधिसम्म तीनै तहको निर्वाचन नभएर संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरु संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएपछि निम्तिने राजनीतिक संकटको भागिदार हुन चाहँदैनन् र चुनाव गराउनुपर्ने मनस्थितिमा उभिएका देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै बेला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने चाहना राखेको बुझिन्छ । त्यही भएर उनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन केही हप्ताअघि मात्रै बुझेका थिए । काँग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई स्थानीय तहको चुनाव गर्न दिएपछि नै आफूले सत्ताको चाबी लिने योजना बनाएका छन् । उक्त कुरा देउवाले पछिल्लो समय बोल्दैसमेत आएका छन् ।

तीन राजनीतिक दलबीच वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति बने पनि अहिले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका–संसद्मा लट्किएर बसेको छ । तर, निर्वाचन गर्ने मुडमा राजनीतिक दलहरु उभिएका हुन् भने उक्त ऐनलाई पारित गरेर जतिसक्दो चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । माघ १५ गतेभित्रै उक्त ऐन पारित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भए मात्र आगामी वर्षाभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने देखिन्छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई अल्झाउँदै जाने हो भने चुनावको सम्भावना टर्दै जाने देखिन्छ ।

यसरी नै, आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त मात्र रहेका छन् । आयोगमा पदपूर्ति गर्नका लागि चाँडै नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर उक्त कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यतातिर ध्यान जान सकेको देखिएको छैन ।

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाने कुराको मधेसी मोर्चाले विरोध जनाउँदै आएको छ । संशोधन नगरी चुनावमा जाँदा बहिस्कार गर्ने कुरा मोर्चाका नेताहरुले उठाउँदै आएका छन् । असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरुलाई मनाउने कार्यमा सत्तारुढ दलहरुले संशोधन विधेयक पारित गराउने सोच राखेका छन् । तर, पछिल्लो समय संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेको हुँदा मोर्चाका नेताहरुका असन्तुष्टिलाई ढाक्न सकिने अवस्था रहेको भने पाइँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्