बैशाख २५ देखि ३० गतेसम्म स्थानीय चुनाव, ६ दिनभित्र मिति घोषणा गर्छुः प्रधानमन्त्री


९ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी बैशाखको अन्तिम साता स्थानीय निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको पुस्तक संसदीय मामिलाको विमोचन गर्दै हिजो आफ्नो सरकारी निवासमा तीन दलका नेताहरुबीच भएको वार्ताबाट उत्साहित भएको भन्दै दाहालले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कानुनहरु निर्माण भएपछि चुनावका लागि सय दिन चाहिन्छ भनेको छ । आगामी माघ १५ गतेभित्र सबै कानुन पारित गर्न सकिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा वैशाखको २५ देखि ३० गतेभित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’

उनले उक्त घोषणा माघ १५ भित्र अर्थात् अबका छ दिनभित्र गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘६ दिनभित्र निर्वाचन घोषणा हुन्छ, बैशाखको २५, २६, २७, २८ वा २९ गते कुनै दिन पनि निर्वाचन हुन सक्छ ।’

नेपालको मौसमलाई हेरेर जेठको मध्यसम्म निर्वाचन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । उनले भने, ‘बैशाखको अन्तिमबाट सुरु गरेर जेठको मध्यसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’

नेम्वाङले उकासेपछि….

यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले ‘उस्तै परे प्रधानमन्त्रीले आजै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिनुहुन्छ’ भनेर उकासेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको छेउमै बसेका नेम्वाङको भनाइ थियो, ‘अघि म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भन्दै थिएँ, निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने आज उपयुक्त मौका हो, यहाँ धेरै पत्रकार साथीहरु हुनुहुन्छ ।’

मन्तव्य सक्दै गर्दा पनि नेम्वाङले दोहोर्याए, ‘आजै मिति सुन्न पाइन्छ होला ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीले यहीँ घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हुने होइन भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो योजना सुनाएका थिए ।

नत्र मेरो सरकारको औचित्य के ?

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन गरेर स्वीकार्यता बढाउने र निर्वाचन गर्ने दुई एजेन्डासहित आफ्नो सरकार बनेको भन्दै ती काम गर्न नसके आफ्नो सरकारको औचित्य पुष्टि नहुने बताए । उनले भने, ‘नत्र मेरो सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।’

भयावह दुर्घटनाको खतरा

संविधान जारी गर्ने बेलामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई रोस्टममा गएर ‘संविधान संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकार्य बनाइनेछ’ भन्नका लागि आफू र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुझाव दिएको र उनले त्यही भाषण गरेको भन्दै दाहालले संविधान कार्यान्वयन हुन नसके मुलुक ठूलो दुर्घटनातिर जाने खतरा औँल्याए । उनले भने, ‘अबको दुर्घटना २०१७ सालको जस्तो मात्र हुने छैन, त्यसभन्दा भयावह हुनेछ ।’ तर, त्यसको विस्तृत विवरण भने उनले खुृलाएनन् ।

तेस्रो विकल्प प्रस्ताव

कार्यक्रममा दाहालले संविधान संशोधनका बारेमा तीन विकल्प रहेको चर्चा गरे । पहिलो, संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमा सबैले सहमति गरेर पारित गर्ने, दोस्रो, त्यसो नभएमा प्रक्रियाबाट त्यसलाई टुंग्याउने र तेस्रो त्यो पनि नभएमा बैकल्पिक संशोधन प्रस्ताव हालेर त्यसमा सहमति कायम गरेर पारित गर्ने । ‘पहिलाको मूल प्रस्ताव यथावत् रहन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बैकल्पिक प्रस्तावमा टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’ तर, उनले त्यसका बारेमा पनि विस्तृतमा खुलाएनन् ।

संसदीय मामिलामा संसदीय व्यवस्था र संसदीय पत्रकारितासँग सम्बन्धित विज्ञहरुका रचना समावेश छन् ।

कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक, सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, बरिष्ठ पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, विष्णु निष्ठुरी र शिव गाउँलेले बोलेका थिए ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र फुयालले नेपालको संसदीय पत्रकारिताको इतिहास, अभ्यास र अन्यत्रका दृष्टान्त समावेश गरेर निकालिएको यस प्रकारको पुस्तक पहिलो भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्