भत्ता नपाए संसद् जानु


३१ जेठ । सत्ता र भत्ताका लागि सबै आलोचना खेप्ने सांसदहरुको सेवा सुविधाबारे २१ वर्ष पछि पुनरावलोकन सुरु भएको छ । तर संसदको व्यवस्थापकीय काममा सघाउने जिम्मेवारी पाएका संसद सचिवालयका कर्मचारी भने वर्षौदेखि तलव भन्दा भढी भत्ता खादैँ आएका छन् ।

उनीहरुले सभामुख नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता खादँै आएका छन् । खाना÷खाजा समितिको कुपनबाटै खाने सचिवालयका कर्मचारीले खाजा भत्ता शीर्षकमै नियमित भत्ता लिने गरेका छन् । सार्वजनिक विदाका दिन त थप १ सय ५० रुपैयाँ समेत बुझ्छन् । यी सबै भत्ता जोड्दा संसद सचिवालयको एक साधारण कर्मचारीले पनि सांसदकै हाराहारीमा रकम बुझ्ने गरेका छन् ।

बजेट वक्तब्य मार्फत २५ प्रतिशत तलव बृद्धि भएपछि शाखा अधिकृतको तलव स्केल ३० हजार ५ सय पुगेको छ । तर संसद् सेवामा कार्यरत सोही तहका कर्मचारीले भने कम्तिमा पौने एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

बजेट वक्तब्य मार्फत २५ प्रतिशत तलव बृद्धि भएपछि शाखा अधिकृतको तलव स्केल ३० हजार ५ सय पुगेको छ । तर संसद सेवामा कार्यरत सोही तहका कर्मचारीले भने कम्तिमा पौने एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् । ३० हजार ५ सयको ८० प्रतिशतले हुने आउने २४ हजार ४ सय प्रोत्साहन भत्ता र खाजा खर्च दैनिक ६ सय ५० का दरले हुन आउने मासिक १९ हजार ५ सय जोड्दा संसदको तृतीय श्रेणीको अधिकृतले भत्ता मात्रै ४३ हजार ९ सय रुपैयाँ हुन्छ ।

यसमा ‘ग्रेड’ बाहेकको स्केल जोड्दा पनि ७४ हजार ४ सय हुन्छ । यसमा भ्रमणभत्ता, वर्षमा एक पटक प्राप्त हुने लुगा भत्तालगायका अन्य सुविधिको गणना गरिएको छैन ।

यही भत्ता प्रणालीकै कारण संसद सचिवालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको सुविधा मात्रै नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको तलव स्केल भन्दामाथि हुन्छ । २२ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तलव स्केल (साउनदेखि लागू हुने)भएका कार्यालय सहयोगीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहत भत्ता बापत १७ हजार ७ सय ४ र खाजा भत्ता वापत १९ हजार ५ सय गरी ५९ हजार ३ सय ३४ (कर बाहेक) पाउँछन् । तलव वृद्धिपछि मुख्य सचिवको स्केल ५४ हजार ५ सय मात्रै हो ।

दैनिक खाजा भत्ता पाउने कर्मचारीले खाना/खाजाका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु नपर्ने सुविधा पनि संसद सचिवालयमा मात्रै छ । प्रायः सबै कर्मचारी आ–आफ्नो शाखा/महाशाखाका अतिरिक्त कुनै न कुनै विषयगत वा विशेष समितिको कार्यक्षेत्रमा हुन्छन् । ती कर्मचारीले तिनै संसदीय समितिले एक मुष्ठ भुक्तानी गर्नेगरी कुपन मार्फत खाना/खाजा खान्छन् ।

कतिपयले त सिंहदरवार घुम्न आउने आफन्तलाई खुवाउनेदेखि घरमा प्याकिङ लैजानेसम्मको दुरुपयोग हुने गरेको छ । विगतमा ६०१ सांसदलाई खुवाइएको एक छाक खानामा ३ हजार ७ सय प्लेट सम्मको भुक्तानी भएको सचिवाल स्रोतले जनाएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालबाट सुरु भएको यस्तो भत्ता संविधानसभाको अवसान पछि पनि यथावत छ । गत बैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भुकम्प र संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकावन्दी पछि देश चरम आर्थिक संकटमा छ । यही संकटका कारण विगतमा प्रोत्साहत भत्ता पाउने अन्य सरकारी कार्यालयहरुमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेकमा यस आर्थिक वर्ष अतिरिक्त भत्ता वितरण गरिएको छैन ।

संविधान निर्माणका बेला संविधानसभा र संसदतर्फको दोहोरो काम गर्नुपर्दा अतिरिक्त भत्ता दिने कुरा स्वभाविक पनि थियो, एक प्रशासन विज्ञ भन्छन्– ‘अहिले पनि भत्ता दिनु भनेको त हाजिरको जागिर, कामका लागि भत्ता जस्तो भयो । अन्य सेवाको तुलनामा संसद सचिवालय निकै कम काम हुने सरकारी अड्डाको सूचीमा पर्छ । वर्षमा दुई पटक संसदको अधिवेशन बसेका बेलामा बाहेक संसद सेवाका अधिकांश कर्मचारी फुर्सदिला हुन्छन् । अधिवेशन चालु रहेका बेला पनि सबैदिन संसदको बैठक बस्दैन ।

विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र अदालतहरुमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भत्ताको व्यवस्था थियो । ती मध्ये अधिकाशंले तोकिएको इन्डिकेटर पुरा गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम अनुरुपको भत्ता दिने अभ्यास गरेका थिए ।

तर संसद सचिवालयमा भने सबै शाखा, महाशाखाका कर्मचारीलाई समानरुपमा भत्ता र खाजा खर्च दिइन्छ । खासै काम नभएका कर्मचारी समेत अतिरिक्त भत्ता र खाजाभत्ताका लागि सार्वजनिक विदाका दिन समेत हाजिर गर्न लालायीत छन् । विहान हाजिर गरेर आ–आफ्नो व्यक्तिगत काममा निस्कने अधिकांश कर्मचारी ओभरटाइम देखिनेगरी साझ मात्रै विद्युतीय हाजिरमा औला लगाउन सिंहदरवार पुग्छन् ।

विद्यमान ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार कर्मचारीको कामको प्रकृति र गाम्भिर्यतालाई ख्याल गरेर सेवा–सुविधा दिएका छौँ,’ सचिव शर्माले भने ।

यता संसद् सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले भने कर्मचारीको खटाई र कामको प्रकृति हेरेर संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको सुविधालाई अन्यथा मान्न नसकिने जिकिर गरे । ‘विद्यमान ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार कर्मचारीको कामको प्रकृति र गाम्भिर्यतालाई ख्याल गरेर सेवा–सुविधा दिएका छौँ,’ सचिव शर्माले भने, ‘कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न र उनीहरुको कामको खटाई हेर्दा अहिले दिएको सुविधा उचित छ भन्ने लाग्छ ।’ शर्माले सचिवालयका कर्मचारीको बिहान ७ वजेदेखि बेलुका ९–१० बजेसम्म खट्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

कतिपयले त सिंहदरवार घुम्न आउने आफन्तलाई खुवाउनेदेखि घरमा प्याकिङ लैजानेसम्मको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा पनि शर्माले त्यस्तो नभएको जिकिर गरे । ‘पहिला त्यस्तो थियो होला,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन, समितिको बैठक चलेका दिन त्यहि समितिका कर्मचारीले बेलुकाको खानसम्म पनि त्यहि खाए भने अपराध नै गरे भन्न मिल्दैन, त्यो बाहेर त्यसरी दुरुपयोग नै गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

‘हरेक समितिका बैठकको तयारीका लागि कर्मचारीले खट्नु पर्ने अवस्था छ,’ सचिवालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘आजसम्म कुनै पनि संसद्का काम–कारवाही सचिवालयका कर्मचारी नखटेकाले रोकियो भन्ने सुन्नमा आएको छैन । यसरी दिन–रात नभनी खट्ने कर्मचारीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा केही बढी तलब–भत्ता लिएको विषयलाई त्यति अनुचित मान्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्