भर्चुअल क्लास : निजी विद्यालयका २५ लाख विद्यार्थीलाई समेत कठिन, सामुदायिकका ५६ लाख विद्यार्थी बहस बाहिरै


काठमाडौं, २२ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड– १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’

सरकारले प्राविधिक क्षमता विस्तारका लागि कुनै पूर्वतयारी नगरी भर्चुअल पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगीकार गरेको छ । इन्टरनेट मात्रै होइन, रेडियो र टेलिभिजन समेत घरमा नभएका लाखौँ विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले न प्रविधि दिएको छ, न वैकल्पिक व्यवस्था नै गरेको छ । प्रविधिको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने सरकारी नीतिमा कतै छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म देशभर ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये २५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् ।

सहरका निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्न खोजेको तर अधिकांशले नसकेको ‘भर्चुअल क्लास’को विषयमा अहिले सर्वत्र बहस भइरहेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५६ लाख विद्यार्थीको सिकाइ पद्धतिको विषयमा बहस नै भएको छैन ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २९ हजार ६ सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये आठ हजार तीन सय ३६ मा कम्प्युटर पुगेको छ । त्योमध्ये पनि तीन हजार ६ सय ७६ विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका तीनदेखि पाँच प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्रै ‘भर्चुअल’ अध्ययनका लागि पहुँच भएको अध्ययनले देखाएको छ । निःशुल्क गरिएको कक्षा आठसम्मको कक्षा पढ्ने उमेर समूहका करिब तीन लाख बालबालिका गरिबीलगायतका कारणले अहिले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्, भर्ना भएका विद्यार्थी पनि नियमित छैनन् ।

हजारौँ विद्यार्थीका अभिभावक साँझ–बिहान आफ्ना बालबालिकाको मुखमा माड कसरी लगाउने भन्नेमा संघर्षमा छन्, उनीहरूले रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने र इन्टरनेट चलाउने सपनासम्म देख्न पाएका छैनन् । त्यस्तो परिवारका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा सरकारी नीति मौन छ ।

सरकारले माध्यमिक विद्यालयमा समेत प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।

तर, यो देशमा सामुदायिक विद्यालय २९ हजार छन् । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल पठनपाठनमा जोड दिँदा लाखौँ विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित हुने देखिन्छन् ।

सरकारको नीतिले देशभर कति बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुनेछ भन्ने उदाहरण दूरदराजका दुर्गम गाउँ होइन, राजधानी काठमाडौंमै भेटिन्छन् । उपत्यकाका सुविधासम्पन्न नमुना सरकारी विद्यालयले समेत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । धेरै बालबालिकाको रेडियोमा समेत पहुँच नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा गरिखाने विद्यार्थी पढ्छन्, उनीहरूको रेडियोमा समेत पहुँच छैन, सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्न सक्ने अवस्था छैन, अनि कसरी चल्छ अनलाइन कक्षा ?’ काठमाडौंको कंकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरूले भने, ‘कक्षा ११ मा ३५ जना विद्यार्थी पढ्छन्, मैले एकजनालाई पनि अनलाइनमा जोड्न सकिनँ ।

यही अवस्थामा १० कक्षाभन्दा तल सामुदायिक विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सम्भवै छैन ।’ उनको विद्यालयमा ४० प्रतिशत काठमाडौंमै घर भएका विद्यार्थी पढ्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्