भ्रष्टाचारको सजिलो माध्यम बन्दै जिटुजी र नीतिगत निर्णय


काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारको बागडोर समालेका मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्न दुई वटा सजिलो माध्यम बनाइएको छ– जिटुजी र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय ।

सर्वसाधारण जनता कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुन्छ भने त्यसमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छन् । यस्तै मुलुकमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री संलग्न हुने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि जनता र राष्ट्रको हितका लागि हो भन्ने बुझिँदै आएको छ ।

तर जनमानसको यही सोझो बुझाइविपरित वर्तमान सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्न जिटुजी र नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला नीतिगत निर्णय र विभिन्न मन्त्रालयले जिटुजीमार्फत खरिद गर्न खोजेका वस्तु तथा सेवामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको अधिकार नभएका कारण पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता गर्न नीतिगत निर्णयलाई सहारा बनाउन थालिएको छ । आर्थिक अनियमितता सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न पनि नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएका धेरै उदाहरण छन् । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्