मधेसको द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा किन खटाइयो महिला कर्मचारीलाई ?


९ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मात्र आएका छैनन्, २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्नेलगायत काम पनि गरिरहेका छन् । तर, द्वन्द्वग्रस्त २ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाका दक्षिणी भेगका गाउँपालिकाहरुमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले महिला कर्मचारी खटाएर गल्ती गरेको ठहर कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाउने क्रममा मधेसको द्वन्द्वग्रस्त गाउँपालिकामा महिला कर्मचारी खटाएको विषयमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

त्यसरी खटाइएका कर्मचारीहरुमा रौतहटमा अप्सरा खत्री र गंगादेवी न्यौपाने, महोत्तरीमा देवी चालिसे, सप्तरीमा कल्पना अर्याल र बारामा रचना श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरुलाई मधेसी मोर्चाको प्रभाव रहेका गाउँपालिकाहरुमा खटाइएको हो ।

त्यस्तै, कर्मचारी संगठनले एउटै कर्मचारीलाई दुई ठाउँमा खटाइएको जनाउँदै मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेर अनुभव भएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई खटाउने कार्य नगरी, फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन नगरी, गाउँ विकास समितिमा कार्यरत पुराना शाखा अधिकृतहरुलाई जिम्मेवारी नदिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरेर खटाउने कार्य भएकोमा विरोध जनाएको छ ।

यसैगरी, कर्मचारी खटाउँदा कुनै आधार, मापदण्ड नबनाई भनसुन, आर्थिक चलखेल तथा आस्थाका आधारमा खटाउने कार्य भएकोमा पनि कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष दिलबहादुर पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बनाउने र निर्वाचनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निजामती कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गरी आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेमा कर्मचारीको आत्मबल कमजोर पार्ने र निर्वाचनको वातावरण नै खलबल्याउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र नातावाद, कृपावादका आधारमा गरिएको काज सरुवा तत्काल रद्द गर्न माग गर्दछौं ।’

कर्मचारीहरु खटाउँदा संगठनसँग नजिक भएका कर्मचारीहरुलाई छानीछानी दुर्गम र अपायक स्थानमा पठाउने काम भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखाअधिकृत खटाउने भने तापनि कतिपय उपसचिवलाई अत्यन्त दुर्गम नगरपालिकामा र शाखाअधिकृतलाई सुगम नगरपालिकामा खटाउने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । दाङ र बैतडीमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरेका वरिष्ठ उपसचिव रमेश गौतमलाई सल्यानको बनगाढ कुभिण्डे नगरपालिकामा खटाइएको छ भने लमही नगरपालिकामा २ वर्ष अवधि पुगेका ललित थापालाई नचलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

केही दिनअघि म्याङलुङबाट काजमा रामेछाप ल्याइएका गणेश नेपालीलाई खोटाङमा पठाइएको, सिन्धुलीको कमलामाई नपामा कार्यरत जगतप्रसाद भुसाललाई जिल्लाभित्रको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा बिना आधार पठाइएको, कपिलवस्तु नपाका निरन भट्टराई, कृष्णनगर नपाका हरि पौडेलजस्ता पुराना कार्यकारी अधिकृतहरुलाई दुर्गम गाउँपालिकामा पठाई नयाँ तालिमका अधिकृतहरुमध्ये केहीलाई छानी छानी कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएकोमा पनि संगठनले विरोध जनाएको छ ।

यसैगरी, कञ्चनपुर जिल्लाका नयाँ सबै नगरपालिकामा शाखाअधिकृत खटाइएको छ भने दक्षिणी भागको पुनर्वास नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव हिमलाल भण्डारीलाई खटाइएको छ । सामान्य प्र्रशासन मन्त्रालयबाट पठाइएका ६४ शाखाअधिकृतमध्ये संगठनका निवर्तमान उपाध्यक्ष रामहरि शर्मालाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएकोमा पनि विरोध जनाइएको छ ।

मापदण्डविहिन र प्रचलित कानूनको समेत बेवास्ता गरी गरिएको काज सरुवाको छानविन गरी यस कार्यमा संलग्न दोषी कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्नसमेत माग गर्दैै मापदण्ड बनाएर मात्र पुनःकर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्