मधेसी दलका नेताहरुलाई नै थाहा छैन संविधान संशोधनको मस्यौदाबारे


२१ कात्तिक । केही मधेसी दलहरुसँग संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन महिनापछि बल्ल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेका छन् । तर, जुन दलहरुलाई खुसी तुल्याउन उनले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेका हुन्, ती दलहरु नै सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।

अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुले नेपालमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन पाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई प्रदेश नम्बर पाँचमा राख्नेलगायत विषयलाई समावेश गरेर सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारे पनि ती कुनै पनि विषयमा आफूहरुसँग सल्लाह नभएको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

‘सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु,’  संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले पहिलो न्युज डटकमसँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको मस्यौदा संसदमा लैजादैछु, सहयोग गर्नुस् है भन्नेबाहेक हामीसँग केही कुरा भएको छैन ।’

सरकारले विषयवस्तुमा केही सल्लाह नगरेको भन्दै आफूहरुले भनेबमोजिमको संविधान संशोधनको मस्यौदा नआए त्यसलाई नमान्ने चेतावनी राईले दिए । ‘हामीले उहाँलाई संविधान संशोधनको मस्यौदा लैजान त अनुमति दिएकै छौं नि,’ राईले भने, ‘तर, हामीले भनेका विषयवस्तु त्यहाँ उल्लेख छन् कि छैनन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधान संशोधनको मस्यौदाका विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग लक्ष्मीपूजाका दिन बालुवाटारमा भेट भएको थियो, त्यसपछि कुनै पनि कुराकानी भएको छैन,’ कर्णले भने, ‘सरकार विषयवस्तुमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन, अनि कसरी हुन्छ त ?’

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद् अकबाल अहमद साहले पनि अनौपचारिक रुपमा ती विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रुपमै भने कुनै कुराकानी नभएको बताए । ‘केही दिनअघि मोर्चाका नेताहरुसँग प्रचण्डजी बस्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पनि संविधान संशोधनको मस्यौदामा यो–यो विषय लैजाने भन्ने ठोस कुराकानी भएको जस्तो मलाई लागेको छैन ।’

यता सरकारले भने मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समेत छलफल भएर संविधान संशोधनको मस्यौदा संसदमा लैजाने तयारी भएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्