मधेसी मोर्चासँग कठोर बन्दै सरकारः ७ बुँदे सम्बोधन नगर्ने सञ्चारमन्त्रीको जवाफ


११ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बने सरकारको नेतृत्वको लागि एमाले लचक हुने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधार खडा गरे जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ,’ राईले भने, ‘हामी बाधक बन्दैनौँ  ।’

कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै राईले भने– ‘कसैले सरकार फेरबदल गर्ने सपना देख्ने वित्तिकै र सरकारको नेतृत्वमा जाने लोभ लाग्दैमा सरकार फेरबदल हुँदैन ।’ मन्त्री राईले मुलुकको संवृद्धि, राजनीतिक स्थिरता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरु एक ठाँउमा उभिनै पर्नेमा जोड दिए ।

भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिने अडान राख्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको प्रति पनि मन्त्री राईले आक्रोस व्यक्त गरे ।

भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिने अडान राख्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको प्रति पनि मन्त्री राईले आक्रोस व्यक्त गरे ।

‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा रकम दिने गरी कार्यविधी बनाएको हो,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले अझ त्यसलाई घटाएर तीन किस्तामा ल्याएको छ, काम सुरु पनि भएको छ । तर, त्यहि कांग्रेस फेरी एकमुष्ट दुई लाख दिने माग राख्दै संसद् अबरुद्ध गरिरहेको छ । संसद काग्रेसको पेवा हो ?’

मन्त्री राईले मधेसी मोर्चाले सात बुँदे मागलाई पूर्वसर्तका रुपमा अडान राखे वार्ता नहुने  ठोकुवा गरे । ‘सात बुँदे माग अनुसारको संविधानको पुर्नलेखन सम्भव छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यस्तो अडान राखुन्जेल वार्ता हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्