मधेसी मोर्चा किन निर्वाचन सार्न चाहन्छ ?


२० चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर टाढिदै आएको मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दलहरुले हदैसम्मको लचकता देखाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटारमा निम्त्याएर सहमतिको विन्दु खोज्ने प्रयासमा छन् । तर, मधेसी मोर्चाले एकपछि अर्को बखेडा झिक्न थालेपछि सहमति टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जसरी भए पनि पछाडि धकेल्ने प्रयासमै रहेको पुष्टि शुक्रबार सत्तारुढ दलहरु र मोर्चाबीचको छलफलकै क्रममा भएको थियो । र, अनेक बहाना बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयत्नमा रहेका मोर्चाका नेताहरुले सत्तारुढ दलहरुसँगको छलफलमा पनि त्यही प्रयास गरेका थिए ।

अल्मल्याउने खेल मात्र

प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा जानुभन्दा केही घन्टाअघि मोर्चाका नेताहरुसँग छलफलमा बसेका थिए । तर, छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि चीनबाट फर्केलगत्तै गहन छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताइएको थियो । शुक्रबारको बैठक त्यही छलफलको निरन्तरता थियो ।

तर, मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले निर्वाचन सार्नुपर्ने बखेडा झिके । केही दलहरु दर्ता नभएका हुँदा र मधेसमा मतदाता नामावलीमा छुटेका नाम थप्नुपर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नुपर्ने तर्क यादवले राखे । तर, सत्तारुढ दलहरु भने यादवको प्रस्तावप्रति सहमत देखिएन ।

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि अहिले देशभरि नै चुनावको माहोल बनिसकेको छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले गाउँ गाउँसम्म चुनावी अभियान पु¥याइसकेका छन् । सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अरु दलहरुले समेत चुनावलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि तीव्र गतिमा चुनावलक्षित कार्यहरुका तयारी गरिरहेको छ ।

सर्वत्र निर्वाचनको माहोल बनिरहेको बेला निर्वाचन स्थगित गर्नु वा सार्नुको अर्थ निर्वाचनको माहोल र वातावरणलाई बिथोल्नु हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझेका छन् । निर्वाचनको माहोल बनिरहेको बेला मोर्चाका नेताहरुले चुनाव सार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुलाई चुनाव बिथोल्ने खेलकै रुपमा सबैले बुझेका हुँदा सहमतिको ढोका अझै उघ्रिन सकेको छैन ।

बखेडामाथि बखेडा

शुक्रबार सत्तारुढ दलहरु र मोर्चाबीच संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने र सीमांकन सुल्झाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर, यी विषयहरुमा सहमति जुटे पनि केही मधेसी नेताले अरु विषयहरु पनि अघि सारेर निर्वाचनको मिति नै सार्नुपर्ने कुरा उठाएपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।

वैशाख ३१ गते घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेले पनि मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिनेबारे कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । मिति सारेको अवस्थामा चुनावमा भाग लिने भन्ने विश्वसनीय आधार मोर्चाले दिन सकेको छैन । बखेडामाथि बखेडा थपेर चुनाव गर्नै नदिने र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने नियत मात्र मोर्चाका नेताहरुले लिएको स्पष्ट हुँदै आएको छ ।

स्थानीयमा भने दबाब

मोर्चाका केन्द्रीय तहका नेताहरुले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा नजाने अडान लिइरहे पनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरु भने चुनावप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । बाहिर चुनावको विरोध गरे पनि, गाउँपालिका, नगरपालिकामा तोडफोड गरे पनि भित्री रुपमा भने चुनावी तयारी गर्न मोर्चाका स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरु अग्रसर रहेका बताइन्छ ।

मधेसका प्रमुख सहरहरु वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, राजविराज, कलैया, गौर आदिमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले प्रमुख र उपप्रमुखमा कसलाई उठाउने भन्नेबारे भित्री रुपमा तयारी गरिरहेको बताइन्छ । २ नम्बर प्रदेशका प्रमुख उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपाले सम्भावित उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गर्न थालिसकेका हुँदा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु छट्पटिन थालेका छन् । आफ्नो दलले चुनावमा भाग नलिँदा आफूहरुलाई नै घाटा पुग्ने उनीहरुले आँकलन गरेका हुँदा जसरी भए पनि सहमति गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने दबाब केन्द्रीय नेताहरुलाई दिइरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्