मधेसी मोर्चा बिनाको चुनावको सम्भावना बढ्यो


४ फागुन । राजनीतिक दलहरुबीच बढ्दो दूरी र असमझदारीका कारण आगामी माघको पहिलो हप्तासम्म तीनै तहको निर्वाचन नहुने आशंका बढिरहेकै बेला केही दिनयता भने प्रमुख तीन राजनीतिक दल चुनाव गराउने विन्दुमा उभिने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचनको विपक्षमा उभिँदै आएको मधेसी मोर्चालाई पनि सकेसम्म चुनावका लागि सहमत गराउने र मोर्चाले नमानेको खण्डमा चुनाव घोषणा गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तयार देखिएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको संवादलाई घनीभूत तुल्याएका छन् । केही महिनापछि नै सत्ताबाट बहिर्गमन हुन लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा तीन तहमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने इच्छा राखेका छन् । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि जटिल बन्दै गएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकिरहेको छैन ।

दाहाललाई असफल हुने डर

सात महिनाअघि प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचनमा जोड दिएका थिए । मधेसी मोर्चाको समेत मत पाएका दाहालले मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पन्छाउन सक्ने आधार थिएन । अर्कोतिर, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि अपरिहार्य थियो । निर्वाचन नभए संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने कुरा बुझेर नै प्रधानमन्त्री दाहालले पदभार सम्हाल्ने बेला संविधान संशोधनसँगै चुनावलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पने बेला आइसक्दा पनि आफूले कबोल गरेका संविधान संशोधन र निर्वाचन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालमा अलमल मात्र देखा परेको छ । संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी दललगायत ५ नम्बर प्रदेशका सत्तारुढ दलकै सांसदहरुसमेत विपक्षमा रहेका हुँदा त्यसलाई निल्नु न ओकल्नुको परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई किनारा नलगाउने र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन गराउनेतिर प्रयत्न नथाल्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल इतिहासकै नालायक प्रधानमन्त्रीमा गनिने स्पष्टै छ । त्यही कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय निर्वाचन गराउनेतिर प्रमुख दलहरुसँगको संवादलाई तीव्र तुल्याउँदै आइरहेका छन् ।

एमालेको सुझाव सरकारलाई

एमालेले सरकारलाई २०७४ वैशाखमा स्थानीय तह, मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने सुझाव दिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आइरहेको छ ।

संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने विषयमा सरकार अल्झिरहेको हुँदा पहिलो प्राथमिकता के हो, त्यो समेत तय गर्न एमालेले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दाहाललाई गम्भीर हुनसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको एमालेले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान नचाहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल तीव्र बनाएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै एमाले र मधेसी मोर्चाबीच दूरी बढ्दै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई मतदान गर्ने र ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएका प्रचण्डलाई पनि मत दिने मधेसी मोर्चाले एमालेसँग भने दूरी कायम राख्दै आएको थियो ।

पछिल्लो समय भने एमालेका दोस्रो तहका नेता र मधेसी मोर्चाका नेताबीच अहिले उत्पन्न राजनीतिक जटिलता हटाउने विषयमा तीव्र छलफल हुँदै आएको छ । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट झेल्नुपर्ने भएका कारण गम्भीर रहेको एमाले र निर्वाचन भनेपछि दस हात परै उभिने मधेसी मोर्चाबीच संवादको थालनी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बढेको एमाले–मोर्चाको दूरी घटेर अहिले संवादको तहमा आइपुगेको हुँदा सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

मोर्चाको उस्तै धम्की

प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच पछिल्लो समय चुनावको मिति घोषणा गर्ने सम्बन्धमा तीव्र रुपमा भेटघाट र छलफल चलिरहेको हुँदा त्यसप्रति मधेसी मोर्चाका नेताहरु भट्किने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन नभई चुनाव नहुने आश्वासन मोर्चाका नेताहरुलाई दिँदै आएका छन् । तर, संविधान संशोधन नभई चुनावको घोषणा हुँदा मोर्चाका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनावमा जाने तयारीमा सरकार लागे त्यो आफ्ना निम्ति धोका हुने ठहरसमेत गरेको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे त्यही दिनबाट नै उनीहरु आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा रहेका छन् । संशोधन विधेयक अघि नबढाएर सत्तारुढ दलहरुले आफूलाई झुक्याइरहेको निष्कर्ष पनि मोर्चाका नेताहरुले निकालेका छन् । तर, सत्तारुढ दलहरु र एमाले भने भरसक मोर्चालाई मनाएर चुनावमा जाने र मोर्चाले नमानेको खण्डमा चुनाव गराएरै छाड्ने मनस्थितिबीच पुगेको जनाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्