मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा किचलो


काठमाडौं, १३ असार । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा किचलो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्काल पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छैनन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पक्षमा देखिएका छन् ।

यद्यपी दाहालले यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने बताएपनि उनी हरेक कार्यक्रम यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका हुन्छन् । विशेषत पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको नयाँ समिकरण भत्काउन प्रचण्डले विगतमा आफू पक्षमा रहेका मन्त्रीलाई हटाउनुपर्नेमा लविङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । कुनै पनि कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिमण्डलको पुर्नगठनको विषयलाई जोड्ने गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको भनेर करिव एक महिना अगाडिदेखि भनिरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो छलफल भइरहेको छ, पार्टी एकतालाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने र सरकारको काम कारवाही कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रीत छ’, ५ असारमा पोखरा पुगेका अध्यक्ष दाहालले पत्रकारहरु सामु भने,‘मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनका विषयमा पनि छलफल भएको छ, तर त्यो नितान्त प्रधानमन्त्रीमा निहित विषय हो ।’

त्यसअघि पनि दाहालले पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रिमण्डल फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भन्दा बढि मन्त्रिमण्डल फेर्नुपर्ने प्रस्ताव दाहालकै आउने गरेको छ । नेकपाका कतिपय नेताहरु मन्त्रीहरु फेर्ने पक्षमा भएपनि स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओली भने यो पक्षमा देखिदैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने कुनै सोच नभएको पनि स्पष्ट पारिसकेका छन् । जनतासँग प्रधानमन्त्री नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले पुर्नगठन गर्दा हुने हो तर अहिले त्यस्तो कुनै सोच नभएको बताएका हुन् । ‘मन्त्रिमण्डल भनेको पुर्नगठन गर्दा हुन सक्ने चिज हो । तर, अहिले पुर्नगठनसम्बन्धी कुनै सोच मैले बनाएको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ उनि तत्काल पुर्नगठनको पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल फेर्दा आफूमाथि पार्टीभित्रैबाट झन आक्रमण बढ्ने बुझेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । अहिले सरकारमा रहेका मुख्य मन्त्रालयका मन्त्री फेर्दा नयां मन्त्रीहरूको नाममा सहमति नहुने खतरा छँदैछ भने अन्य प्रत्याशी पनि विपक्षी खेमामा जाने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यतिमात्र होइन मन्त्री फेरेर मात्र पार्टीभित्र सन्तुलन कायम नहुने कुरामा ओली देखिएका छन् । यता, अर्का अध्यक्ष दाहाल भने पोलिटब्युरो सदस्यको चयनका लागि पनि केहीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सबैलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउन नसक्ने र नबन्नेलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका कारण उनी दवावमा देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली तत्काल रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्री मात्र नियुक्त गर्ने तयारीमा छन् । तर, नेकपाभित्र पर्यटनमन्त्री नियुक्तिसँगै आंशिक मन्त्री परिवर्तन गर्ने की पुरै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । शीर्ष नेतामा यो बहस भएपनि अन्य नेतासँग भने यसबारेमा छलफल नभएको सचिवालय सदस्यहरू नै बताउने गरेका छन् ।

नेकपाका सचिवालय सदस्यको बुझाइमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको भएको बताउँदै आइरहेका छन् । ‘मुख्य मन्त्रालयका मन्त्री परिवर्तन नगरी पार्टीभित्रको सन्तुलन मिल्दैन्, बाँकी एक दुई जनालाई हटाएर मात्र अर्थ छैन, त्यसैले विवाद बढाउने बाहेक केही गर्दैन्’, नेकपाका ओली निकट एक नेताले भने ।

यद्यपी बुधबार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा मन्त्रिमण्डल हरेफेरका विषयमा भने सामान्य सहमति कायम भएको पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरूको दाबी छ । दाहाल निकट मानिने नेता देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री हेरफेरबारे कुरा चलिरहेको बताएपनि अहिलेसम्म अध्यक्षहरू निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने वा यसैलाई प्रभावकारी बनाएर जाने गरी सरकारलाई गति दिने कुरा दुवै अध्यक्षबीच भएको’ नेता पौडेलको भनाइ छ । असारको अन्त्य वा साउनको शुरुवातमा यसविषयले मूर्तरूप पाउने उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सबै मन्त्रीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्लाका पछि नलागी प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राख्न, हटाउन, विस्तार गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।’

आजको सौर्य दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्