महान्यायाधिवक्ताको भनाइको कानुन व्यवसायीहरुले गरे चर्को आलोचना


७ माघ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कानुनी सल्लाहकार राख्ने राज्यका निकायहरुको कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने कुरा बताएसँगै उनी विवादमा मुछिएका हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुले तीव्र विरोध गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकारमाथि अतिक्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए । केही समयपहिले सम्पन्न सरकारी वकिलहरुको सम्मेलनले महान्यायाधिवक्ताको अनुमति बिना बाहिरी सल्लाहकार राख्न नदिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयमा टेक्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूखुसी कानुनी सल्लाहकार राख्ने निकायहरुको प्रतिरक्षा नगर्ने बताएका हुन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख, विभिन्न मन्त्रालयहरुका साथै संवैधानिक निकायहरुले समेत कानुनी सल्लाहकार राख्दै आएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण निजी कानुन व्यवसायीमाथि माननीय महान्यायाधिवक्ताले अयोग्यताको ट्याग लगाइदिनुभएको छ, उहाँको निष्कर्ष छ, सरकारी निकायले निजी कानुन व्यवसायी राखेको कारणले सरकारले मुद्दा हारेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, सरकारी निकायले निजी वकिल राखे त्यो फि बेरुजु हुन्छ रे । त्यसो भए त्यो बेरुजु रकम सबभन्दा पहिले उहाँबाटै असुल गर्न थाल्नुपर्छ ।

भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘बारको नेता हुँदा निजी कानुन व्यवसायीको पेशा उत्थान गर्न हरेक सरकारी निकायमा कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्छ भनी दर्जनौं पटक प्रस्ताव पारित गर्ने मेरो मित्रलाई त्यो पद स्थायी हो जस्तो लाग्या त पटक्कै होइन होला ? नीतिगत रुपमा हेर्दा पनि जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै निकायले निजी व्यवसायी राखेकै देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट समस्त कानुन व्यवसायीमाथि सुरु गरिएको यो व्यावसायिक हमलाको बारेमा धारणा बनाउन नेपाल बारले केही सोच्ने कि सहेर बस्ने ?’

कानुन व्यवसायी बाबुराम दाहाल भने महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्ति निजी कानुन व्यवसायीहरुका लागि प्रत्युत्पादक रहेको बताउँछन् । दाहालले भने, ‘अहिलेका महान्यायाधिवक्ता कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्त हुनुभएको हो र भोलि उहाँले वकालत पेशामा नै फर्केर आउनु पर्छ । तर, उहाँले किन यस्तो बोल्नुभयो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरुमा सरकारी वकिल बलिया हुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीकहाँ भने सरकारी वकिल गतिला नरहेको धारणा छ ।’ उनले सीमित निजी कानुन व्यवसायीहरुले मात्र कानुनी सल्लाहकार बन्ने मौका पाउने गरेको बताउँदै भने, ‘मैले चार ठाउँमा कानुनी सल्लाहकार हुँदा मलाई आर्थिक रुपमा लाभ नै हुन्छ ।’

अर्का कानुन व्यवसायी रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई निन्दनीय र खेदयोग्य बताएका छन् । बडालले प्रश्न गरेका छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठज्यु, तपाईले नेपाल वारको महासचिवको उम्मेद्वार भई देशभरका कानुन व्यवसायीहरु बिचमा कानुन व्यवसायीको क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धता कति छिटै बिर्सनुभएको हो ?’

उनले थप लेखेका छन्, ‘तपाईको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरुले हालै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरुद्धमा गरेको पत्रकार सम्मेलन र जुलुस हेर्दा आश्चर्य नै लाग्यो । सरकारी वकिललाई मात्र नभई धेरैलाई न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा अन्याय भएकोमा विवाद नगरौं । तर तपाईको दोहोरो भूमिकाप्रति खेद छ । माओवादी केन्द्रको गणतान्त्रिक कानून व्यावसायी संगठनको अध्यक्ष भई तपाईको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र सोही पार्टी तथा सरकारको कानुन मन्त्री मार्फत तपाईले मन परेकालाई न्यायाधीश बनाउने अनि त्यहि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भई सरकारी वकिलको अगाडि गोहीको आँसु झार्ने ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्