माओवादीले स्थानीय तहको चुनाव गर्न चाहेकै हो ?


१९ मंसिर । के नेकपा (माओवादी–केन्द्र) नेतृत्वको सरकार आगामी चैत मसान्तमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन तयार भएकै हो त ? वा, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडानमा उभिएको विपक्षी नेकपा (एमाले) लाई संविधान संशोधनमा सहमत गराउन चुनावको जाल बिछ्याएको मात्रै हो ? पछिल्लो केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माओवादी–केन्द्रका अधिकांश नेताहरुले चुनावको पक्षमा जोड दिन थालेपछि यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ ।

अहिले सरकारले आगामी चैतको अन्तिम साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ, स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले पनि निर्वाचनलाई नै जोड दिइरहेका छन् । अझ, आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी–केन्द्रको बैठकले निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरेर सङ्गठनात्मक संरचना एवम् नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने टुंगो गरेपछि माओवादी–केन्द्र चुनाव गर्न उद्यत रहेको हो कि भन्ने अनुमान पनि लगाउन थालिएको छ ।

त्यसो त, संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले बैठकले प्रमुख दलको सहमतिमा केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा जुटेको माओवादी–केन्द्रका नेताहरुले जनाएका छन् । त्यसका लागि पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित गर्ने विषयलाई नेताहरुले प्राथमिकतासाथ उठाइएको बताइएको छ ।

माओवादी–केन्द्रको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय र पोलिटब्युरोको बैठकमा समेत निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि प्रवक्ता पम्फा भुसालले बैठकमा पोलिट्ब्युरोमा थप, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित सङ्गठनात्मक कार्ययोजना लगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएकी थिइन् । प्रवक्ता भुसालले बताइन्, ‘‘बैठक राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेन, पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । पोलिटब्युरो सङ्ख्या र आगामी कार्ययोजनाबारे बैठकमा छलफल गरियो । अन्तिम निर्णय पोलिटब्युरो बैठकले गर्नेछ ।’’

संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारका निम्ति गलपासो सावित भइरहेको बेला उक्त बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावपछिको अवस्थाबारे पनि नेताहरुले कुरा उठाएका थिए । संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशका जनता आन्दोलनमा उर्लिरहेको हुँदा प्रस्ताव फिर्ता लिने वा के गर्ने भन्नेबारे सरकारमा सामेल दलहरु अलमलको स्थितिमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्