माओवादी मन्त्रीले मात्रै किन चलाए कर्मचारीलाई ?


१७ असोज । आफू जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेकपा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई धेरै मन्त्रालय सुम्पिए । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु कांग्रेसकै भागमा प¥यो । माओवादी केन्द्रले भने अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र शिक्षाजस्ता मन्त्रालय पाए । तर, सरकार गठन भएको डेढ छोटो अवधिमै माओवादीले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरुमा भने कर्मचारीहरुलाई व्यापक रुपमा सरुवा गरेर आतंक नै खडा गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको तुलनामा कांग्रेसले पाएको मन्त्रालयहरुमा भने कर्मचारीहरुलाई खासै चलाइएको छैन । तर, माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा भने कर्मचारीहरुको सरुवा, पदस्थापन र काज व्यापक रुपमा भएको छ ।

निर्वाचन केन्द्रित सरुवा

अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तीनै तहको निर्वाचन ०७४ माघभित्र सम्पन्न गरिसक्ने कुरा उठेको छ । निर्धारित समयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन नसक्दा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने भएको हुँदा सत्ताको रहेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच चुनाव गराउने कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा मतभिन्नता देखिँदैन ।

तर, माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहका साथै अरु निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर व्यापक रुपमा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्र केही दिनअघि ५७ जना स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा गरेको छ । सोही मन्त्रालयले ७० जना शाखा अधिकृत र २३ जना नायव सुब्बाको सरुवा गरेको छ । स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र कमजोर रहेको हुँदा चुनावलाई ध्यानमा राखेर सरुवा गरेको बताइन्छ । चुनावका बेला आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरु छानेर नै सरुवा गरिएको हो ।

अरु मन्त्रालयमा पनि व्यापक सरुवा

शिक्षा मन्त्रालयमा पनि व्यापक सरुवा भएको छ । सो मन्त्रालयले एकै दिन ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । जसमा, ६७ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई सरुवा, पदस्थापन र काजमा खटाएको छ भने राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीका ९५ जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । सोही मन्त्रालयले १ सय ६८ विद्यालयका निरीक्षक एवं शाखा अधिकृत, प्रशासनतर्फका ११ जना शाखा अधिकृत, राजपत्रअनंकित २४ जनाको सरुवा गरेको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयमा पनि सरुवा–आतंक मच्चिएको छ । मन्त्रालयका सह्सचिव रामशरण पुडासैनीलाई बजेट महाशाखाबाट हटाएर मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखामा पठाइएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका मधु मरासिनीलाई बजेट महाशाखामा ल्याइएको छ । त्यस्तै, आनन्दराम ढकाललाई प्रशासन महाशाखाबाट वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखामा लगिएको छ भने रामकृष्ण सुवेदीलाई प्रशासन महाशाखामा लगिएको छ । यसअघि सुवेदी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देशकमा भने धनीराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कनिष्ठ कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले नै दबाब दिएर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ््लेलाई राजीना गर्न लगाएपछि घिसिङलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्