माथिल्लो कर्णाली सुरु नहुँदै एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित


७ असार । नौ सय मेगावाटको बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण निर्धारित अवधिमा सुरु नहुने भएको छ । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएका कारण निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा झण्डै एक वर्ष पर धकेलिने भएको हो ।

भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) भएको आगामी असोज ३ गते दुई वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा उसले वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) जुटाइसक्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । तर, अहिलेसम्म लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको जीएमआरले उल्टै उक्त अवधि बढाइदिन नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएपछि आयोजना समयमै सुरु नहुने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले आयोजनामा लगानी गर्न वचन मात्र दिएका छन् । स्रोतले भन्यो– ‘जीएमआरकै ढिलासुस्तीका कारण प्रगति हुन सकेको छैन । खोई के कारणले हो, आयोजनामा ढिलाइ गर्ने नियत देखिन्छ ।’

सम्झौता अनुसार, कम्पनीले यसै वर्ष (२०१६) देखि काम सुरु गरेर सन् २०२१ को जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । असोज ३ गतेसम्म लगानी जुट्ने छाट नदेखेपछि जीएमआरले फाइनान्सियल क्लोजिङको समय बढाइदिन सरकारसंग अनुरोध गरेको छ ।

निर्माण पूर्व सम्पन्न हुनुपर्ने कामहरु अझै भएका छैनन् । सम्झौता अनुसार, कम्पनीले यसै वर्ष (२०१६) देखि काम सुरु गरेर सन् २०२१ को जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । असोज ३ गतेसम्म लगानी जुट्ने छाट नदेखेपछि जीएमआरले फाइनान्सियल क्लोजिङको समय बढाइदिन सरकारसंग अनुरोध गरेको छ । पीडीएमा उल्लिखित बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने बुँदामा टेकेर उसले समय थप्न माग गरेको हो । ‘कम्पनीले चित्तबुझ्दो कारण देखाए सरकारले म्याद थप गर्नसक्छ’, आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म त्यस्तो कारण देखिएको छैन ।’

थप म्याद माग्नुको कारणमा जीएमआरले नेपालमा भूकम्प गएको, नाकाबन्दी लागेको जस्ता कुरा अघि सारेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘जबकि लगानीकर्ता खोज्नमा त्यसले कुनै फरक पार्ने कुरै भएन ।’

ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थाहरुमध्ये विश्व बैंकको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए । यही जुनमा जुनमा बस्ने बैंकको बैठकले निर्णय गर्ने र १ सय २० दिनसम्म बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले फाइनान्सियल क्लोजिङको समय गुज्रिने निश्चित भएको हो । विश्व बैंकले जुनदेखि उताका चार महिनापछि मात्र ऋण लगानी गर्नेछ ।

जग्गा अधिग्रहण पनि अधुरै

सम्झौता अनुसार स्थानीय बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहणको खर्च जीएमआरले बेहोर्नुपर्छ । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम पनि निर्धारित अवधिमा भएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा परेको बताइन्छ । दैलेख, सुर्खेत र अछामका बासिन्दा प्रभावित हुने आयोजनामा उनीहरुको जग्गा अधिग्रहणका लागि एक वर्षसम्म प्रत्येकसँग बेग्लाबेग्लै वार्ता (वान–टु–वान नेगोसिएसन) गर्ने र सफल नभएपछि मात्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पीडिएमा उल्लेख छ । कम्पनी वान–टु–वान नेगोसिएसनमा असफल भएको छ ।

दैलेख, सुर्खेत र अछामका बासिन्दा प्रभावित हुने आयोजनामा उनीहरुको जग्गा अधिग्रहणका लागि एक वर्षसम्म प्रत्येकसँग बेग्लाबेग्लै वार्ता (वान–टु–वान नेगोसिएसन) गर्ने र सफल नभएपछि मात्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पीडिएमा उल्लेख छ । कम्पनी वान–टु–वान नेगोसिएसनमा असफल भएको छ ।

सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । आफ्नो जिम्माको काम नगरी समय गुज्रेपछि अब अधिग्रहण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारीमा जीएमआर पुगेको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सरकारले बाँकी तीन महिनाभित्र अधिग्रहण सम्पन्न नगरे आयोजना झन् पछाडि धकेलिने खतरा छ ।

जीएमआरले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपिए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैंकहरुलाई लगानीको बाटो खुल्नेछ । यी सबै काम अधुरा छन् । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्ट बैंक (इआईबी), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतका आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु एक खर्ब बराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका छन् । जीएमआरले ऋण र इक्विटीका लागि साझेदार खोजिरहेको हो । आइएफसी १० प्रतिशतको इक्विटी साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । पछिल्लो समय आइएफसीकै संयोजनमा माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुट्न थालेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्