माधव नेपालको प्रस्ताव : मेरो ‘नोट अफ डिसेन्ट’को छिनोफानो होस्


काठमाडौं, ४ पुस । नेकपाका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले पार्टी सञ्चालन र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे आफूले राखेको सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) माथि छलफल गर्न माग गरेका छन् । स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले आफ्ना सात बुँदे असहमति कायमै रहेको दोहोर्‍याए ।

‘मैले पार्टीमा राखेको नोट अफ डिसेन्ट यथावतै छ, त्यसमा छलफल भएर निर्णय लिइयोस्,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । नेपालले ३ भदौमा केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरूप्रति असहमति राख्दै सात बुँदे नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका थिए ।

पार्टी सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया मिचिएको, सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, एक व्यक्तिः एक मुख्य जिम्मेवारीको नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरिएको भन्दै असहमति राखेका थिए ।

नेपालले सरकारले ठूला विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । ‘इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले ठूला परियोजनाको काम छोटो समयमै पनि गर्न सक्छ भन्ने विदेशका प्रशस्त उदाहरण छन्, इच्छाशक्ति हुने हो भने समयअगावै धेरै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसैले सरकारले गेयर बदल्नुपर्‍यो, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै काममा तीव्रता दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय हित हेरेर मात्र एमसिसी अनुमोदन
बैठकमा नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) र चीनको बिआरआई परियोजना फरक–फरक भएकाले राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता हेरेर मात्र एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेको एक नेताले बताए ।

‘बिआरआई आर्थिक–सामाजिक परियोजना हो, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सैन्य सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना हो, त्यसैले इन्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी होइन भने त्यसमा रहेका कतिपय शर्तहरूको पुनरावलोकन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय हित हेरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ, किनभने हामीलाई कसैसँग टाँसिनु पनि छैन, कसैबाट अलग्गिनु पनि छैन, हामीले त राष्ट्रिय हित हेर्ने हो ।’

महाकाली सन्धिलगत्तै विवाद समाधानको पहल सुरु भएको हो
नेता नेपालले भारतसँगको महाकाली सन्धिलगत्तै २१ वर्षअघिबाटै सीमा अतिक्रमण समस्या टुंग्याउन पहल सुरु भएको बैठकलाई जानकारी गराए । ‘महाकाली सन्धिपछि त्यतिवेला उत्पन्न भ्रम चिर्न ‘महाकाली सन्धि भ्रम र वास्तविकता’ पुस्तिका प्रकाशित गरेका थियौँ ।

त्यही पुस्तकमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा भएको र लिपुलेक तथा कालापानी नेपालभित्रै पर्ने उल्लेख थियो, हाम्रै पहलमा भारतीय राजदूत केभी राजनले भारत सरकार सीमा समस्या छिटो छलफलबाट टुंग्याउन तयार रहेको जवाफ फर्काएका थिए,’ बैठकमा नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता कुरा पुस्तिकामै पनि उल्लेख छ । हामीसँग थुप्रै पर्याप्त प्रमाण छन् । सरकारले तिनै प्रमाणका आधारमा छिटोभन्दा छिटो भारतसँग वार्ताबाट समाधान गर्ने गरी पहल अघि बढाउनुपर्छ ।’

बैठकमा नेपालसहित झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा‘बादल’, सुवास नेम्बाङ, किरण गुरुङ, विष्णु रिमाल, चक्रपाणि खनाल र भीम आचार्यले धारणा राखेका थिए ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भए बमोजिम पार्टीलाई कमी कमजोरी मुक्त गर्दै व्यवस्थित गर्ने, संगठनलाई एकताबद्ध र सुदृढीकरण गर्ने, विचार, आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्ने जस्ता विषयहरूमा आ–आफ्नो कोणबाट वक्ताहरूले विचार, धारणा र आलोचना राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेम्वाङले भने– सचिवालय थप्दा मै एक नम्बर हुँ, तर नथपौँ
नेता सुवास नेम्वाङले अहिलेको विशिष्ट संक्रमणकालीन परिस्थितिमा कमिटीलाई भद्दा बनाउँदै लैजाने गल्ती गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

‘अब सचिवालयमा संख्या थप्ने हो भने, मलाई थाहा छ, कमरेडहरूले मलाई नै एक नम्बरमा सिफारिस गर्नु हुनेछ, तर अहिले संक्रमणको विशिष्ट घडीमा त्यसरी जानु उपयुक्त हुँदैन, यसले पार्टीभित्र माथिदेखि तलैसम्म झन् समस्या खडा गर्दै जानेछ ।’ उनले एमसिसीबारे सत्यतथ्यको गहिराइमै नपुगीकन बैठकभित्रका बहस बाहिर लैजाँदा गलत सन्देश दिएको पनि बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्