मोर्चा असन्तुष्ट रहे पनि निर्वाचन हुने निश्चित


८ फागुन । आगामी २०७४ साल जेठ १ र २१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगले ती मितिमा निर्वाचन हुनका लागि फागुन ८ गतेभित्रै घोषणा भइसक्नुपर्ने बताएको थियो । तर, आइतबार स्थानीय तहको मिति घोषणा हुने सम्भावना टरेको छ । सरकार र संयुक्त मधेसी मोर्चाको शनिबार सम्पन्न वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि आइतबार निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले निर्वाचन आयोगले दिएको समयमा मिति घोषणा गर्न नसक्ने देखिएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने मनस्थितिमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्ला समय निर्वाचनको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । चार महिनाअघि आफूले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा भन्दा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत दलबाट निर्वाचनका लागि तीव्र दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन गराउने पक्षमा उभिएका देखिन्छन् ।

मोर्चालाई मनाउने प्रयास

संविधान संशोधन विधेयकलाई अलपत्र पारेर निर्वाचनमा गए आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिँदै आएको मधेसी मोर्चालाई मनाउने प्रयत्नमा सरकार लाग्दै आएको छ । सरकार र मोर्चाबीचको पटकपटकको वार्ता कुनै सकारात्मक टुंगोमा नपुगे पनि सरकारले भने मोर्चाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, मोर्चाले भने निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि संविधान संशोधन विधेयकलाई किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

शनिबार पनि सरकार र मोर्चाका नेताबीच बालुवाटारमा छलफल चल्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेताहरुसामु ‘चुनावका लागि सहयोग गर्न’ आग्रह गरे । अहिले चुनावको विकल्प नदेखिएको हुँदा चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै दाहालले चुनाव र संविधान संशोधन प्रस्ताव सँगसँगै अघि बढाइने बताए । तर, मोर्चाले भने चुनावलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ र शनिबारको छलफलमा पनि उनीहरुले चुनाव स्वीकार्न नसकिने बताए । असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरुलाई मनाउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दलहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि उत्तिकै पहल गर्दै आइरहेका छन् ।

के गर्ला मोर्चाले ?

अग्राख पलाएन भने सम्भवतः सोमबार सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ । आइतबार नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले आइतबार भने सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श लिने बुझिएको छ । र, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

तर, चुनावको मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने धम्की मोर्चाका नेताहरुले पटकपटक दिँदै आएका छन् र शनिबारको सरकार–मोर्चाबीचको छलफलका क्रममा पनि मोर्चाका नेताहरुले त्यही धम्की पुनः दोहो¥याए । संविधान निर्माण र जारी गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुलाई पन्छाएको गुनासो गर्दै आएका मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन गरेर आफूहरुलाई समेट्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

त्यसो त, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मोर्चाले के गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने धम्की दिँदै आएको मोर्चाले अहिलेसम्म आन्दोलनको कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । तर, विगतमा संविधान जारी भएपछि सीमानाकाहरुमा धर्ना बसेर भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्ने खालको आन्दोलन गर्छ वा जनपरिचालनमा जोड दिन्छ, आन्दोलनको धम्की दिए पनि मोर्चा आफूले गर्ने आन्दोलनको स्वरुपबारे भने प्रष्ट देखिएको छैन ।

माओवादीले ठान्यो निर्वाचन निर्विकल्प

यसैबीच, नेकपा माओवादी–केन्द्रको हेडक्वाटरको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विकल्प ठानेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको हेडक्वाटरको बैठकमा निर्वाचनका विषयमा भएका तयारी, पार्टीको आन्तरिक गतिविधि तथा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

हेडक्वाटर अधिकांश सदस्यहरुले अन्तिमपटक सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरेर एक दुई दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीति र माओवादी केन्द्रको सङ्गठनात्मक विषयबारे पनि समीक्षा गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले गरेको तयारी र राजनीतिक दलहरुसँग भएको संवादबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्