यसकारण एमालेलाई मधेसमा रोक्न चाहन्छ मधेसी मोर्चा


१० पुस । जतिबेला नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सिरहाको लहानमा प्रदेश नं. २ का आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै थिए, लहानको चोकमा भने मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु एमालेको झन्डा जलाउन व्यग्र थिए । अहिले वरिष्ठ नेता नेपालले २ नम्बर प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गर्छन् भने खनालले पनि सर्लाही १ नम्बर क्षेत्रबाट पराजय बेहोर्नु परे पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सोही प्रदेशबाटै चुनाव लडेका थिए ।

२ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका आधारमा सो प्रदेशसँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिनु र आफ्ना कार्यकर्ताहरुबीच पुगेर अहिले तराई–मधेसमा एमालेप्रति फैलाइएको भ्रम चिर्न खोज्नु वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालको राजनीतिक दायित्व पनि हो । शुक्रबारको कार्यक्रममा नेता नेपालले भने, ‘अहिले संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । संशोधनको बहानावाजी गरेर सत्तारुढ दलहरुले संविधानलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन् ।’ नेता खनालले पनि सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको बताए ।

किन एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदैछ ?

एमालेले लहानमा २ नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गर्ने भन्ने टुंगो लागेपछि मधेसी मोर्चाले त्यसलाई बिथोल्न आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तराई–मधेसमा एमालेको उपस्थितिलाई न्युन गराउने योजनाअनुरुप नै मोर्चाले योजनाबद्ध रुपमा लहानको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने र तराईमा एमालेको ‘दाल नगल्ने’ सन्देश दिने उद्देश्य मोर्चाले राखेको थियो । तर, लहानका चोक–चोकमा राखिएका एमालेको झन्डा जलाउनेभन्दा अरु उपद्रव मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले गर्न सकेनन् । प्रहरीको व्यापक परिचालन भएको हुँदा पनि मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न सकेनन् ।

२ नम्बर प्रदेशमा एमालेले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमलाई सफल हुन नदिन मोर्चाका नेताहरुले पहिलादेखि नै योजना बनाउँदै आइरहेका थिए । लहान प्रकरणमा मात्र होइन, विगतदेखि नै एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टीको संज्ञा दिएर जनतालाई भड्काउने र एमाले विरुद्ध उचाल्ने योजनाअनुरुप नै मोर्चाले त्यस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् । एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालयहरुमा आगजनी गर्नेदेखि वरिष्ठ नेता नेपालको घर जलाउनेसम्मका गैरराजनीतिक क्रियाकलाप मोर्चाका नेताहरुको उक्साहटमा स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरुले गरिरहेका छन् । लहान घटना, एमालेलाई तराई–मधेसको राजनीतिबाट पृथक तुल्याएर आफ्नो एकलौटीपन कायम गर्ने मोर्चाका नेताहरुको योजनाअनुरुप नै भएको निश्चित छ ।

तराई–मधेसप्रति एमाले नै चिन्तित

एमालेले जतिपटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो, हरेक सरकारका पालामा तराई–मधेसको विकासमा एमालेले चासो र तत्परता देखाएको प्रष्टै देखिन्छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्दा होस्, २०६८ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्दा होस्, तराई–मधेसको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारले काम गरेको पाइन्छ । अझ, पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा त मधेसको विकासको स्पष्ट खाका कोर्ने कामसमेत भएको थियो ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेकामध्ये खनालबाहेक अधिकारी, नेपाल र ओली तराई–मधेसकै जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका हुन् । अधिकारीले सुनसरी–१, नेपालले रौतहट–१ र ओलीले झापा–७ बाट निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसो त, तराई–मधेसका ८ जिल्लाहरु सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा एमालेले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।

तराईको विकासमा एमाले

तराई–मधेसका भूमि उत्पादनशील रहे पनि सिँचाइको अभावका कारण धेरै जग्गाहरु बाझै छन् । महाभारत शृंखलाबाट बगेर गएका वागमती, कमला, रातु, बक्राहालगायत सानातिना खोलाहरुले नै २ नम्बर प्रदेशका भूमि सिञ्चित हुँदै आएका छन् । तर, एमालेको पछिल्लो सरकारले भने २ नम्बर प्रदेशका जमिनहरुमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको योजना ल्यायो । जसका लागि एमालेको तत्कालीन सरकारले ५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो ।

त्यस्तै, काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १० अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड, सीमावर्ति सडक परियोजनाका लागि २ अर्ब, बर्दिबास–सिमरा रेल्वे परियोजनाका साथै तराईका १८ वटै जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामहरुको विकास गर्न ५०–५० करोड रुपियाँ एमालेको सरकारले छुट्याएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाका लागि ५ अर्ब, ७५ करोड र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ पनि एमालेको तत्कालीन सरकारले छुट्याएको थियो । तराई–मधेसको विकासमा एमालेले सरकारमा हुँदा जुन अनुपातमा बजेट छुट्याएको थियो, त्यति बजेट अरु सरकारका पालामा विनियोजन नभएको कुरा घामजस्तै छर्लंग हुँदाहुँदै एमालेलाई तराई विरोधी दलको संज्ञा दिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच पूरा गर्ने ध्याउन्नामा मधेसी मोर्चाका साथै काँग्रेससमेत लागिपरेको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्वत पुष्टि गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्