यसरी बन्न सक्छ एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार


५ साउन । कांग्रेस, माओवादी-केन्द्र र नेकपा (संयुक्त)ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका बारेमा गृहकार्य सुरु भएको छ । तर, एउटा बहुमतको सरकारु हटाएर अर्को बहुमतको सरकार बनाउँदैमा समस्या समाधानमा कुनै फरक नपर्ने निश्चित नै छ । यस्तो बेलामा एमालेका अनुभवी नेता भरतमोहन अधिकारीले चारवटा कुरामा राष्ट्रिय सहमति कायम भएमा एमालेसहितको सरकार बन्न सक्ने विश्लेषण अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन्, भरतमोहन अधिकारीका चार प्रस्तावः

१. मधेस समस्या समाधान

नयाँ संबिधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै बाहिरिएका मधेसी मोर्चासहित आन्दोलनरत असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भुमिका खेलेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान कार्यान्वयनमा एक हुनुपर्छ । मिलेर संविधान बनाएकाहरू यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

२. छिमेकसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण

परिवर्तित अवस्थामा नेपाल र हाम्रा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध अर्को प्रमुख कार्यभार हो । सबै राजनीतिक दलले मिलेर सहमतिमा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्दछ । जुन सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति नफेरिने र विदेशीहरूसँग सबै राजनीतिक दलको एउटै बोली र धारणा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै छिमेकी देको भ्रमणबाट सन्देश दिनुभयो कि अब नयाँ उचाइँवाट सम्बन्ध अघि बढ्छ । भारत र नेपालको सम्बन्ध पुरानो रहन सक्दैन, नयाँ सम्बन्धको आवश्यकता छ । यस विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । त्यसका लागि सवै दलहरुबीच सहमति कायम गर्नुपर्छ ।

३.संक्रमणकालीन न्यायमा समझदारी

संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु्रयाउन र परिणाममुखी बनाउन संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई परादर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा दिगो शान्ति र न्यायको भावना समेट्नेतर्फ एकजुट हुनुपर्छ ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यन्वयन हो । एउटा दलले मात्रै संबिधान कार्यन्वयन गर्छु भनेर हुँदैन । अहिलेको सबैभन्दा राम्रो उपाय राष्ट्रिय सरकार गठन हो । राष्ट्रिय सरकार गठन गरी संविधान कार्यन्वयनदेखि देशका प्रमुख चुनौती र कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकका सामु देखिएका समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दल मिल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्