यसरी भए न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस–माओवादी हाबी, को–कुन पार्टी निकट ?


काठमाडौं । उच्च अदालतको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको हालिमुहाली देखिएको छ । सत्ताको डाडूपन्यूँ आफ्नै हातमा रहेको र परिषद्मा प्रतिनिधित्वसमेत रहेको मौका पारेर दुवै पार्टीले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका छन् । दुवै पार्टीको हालिमुहालीमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने निरीह सावित भएकी छिन् ।

परिषद्मा सुरुमा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा पुरुषको हकमा १८ वर्ष र महिलाको हकमा १५ वर्ष बिताएकालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने आन्तरिक मापदण्ड बने पनि अन्तिम अवस्थामा सत्तारुढ दुई पार्टी हाबी देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की निरीहजस्तै सावित भएकी हुन् । जसअनुसार १० वर्ष अनुभव भएकाको नाम पनि सिफारिसमा परेको छ । ८० जना सिफारिस भएकामा ३७ जना जिल्ला न्यायाधीश, २७ जना कानुन व्यवसायी (वकिल समूह) र न्याय, कानुन र सरकारी वकिल तर्फका सहसचिव र सचिवस्तरका १६ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीश र सचिव–सहसचिवका तर्फबाट सामान्यतया वरिष्ठता र कार्यसम्पादनकै आधारमा सिफारिसमा परे पनि कानुन व्यवसायी समूह र अस्थायी पूर्व न्यायाधीशहरुमध्येबाट भने ती दुवै मापदण्ड विपरीत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन् । जसअनुसार कानुन व्यवसायी समूहबाट कांग्रेसका १५ र माओवादी केन्द्रका १२ जना सिफारिसमा परेका छन् भने छलफलको सूचीमा रहेका एमाले निकट वकिलहरु भने छानी–छानी फालिएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, समेट्नकै लागि दुई जना एमाले निकट वकिल र २ जना पूर्व अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका छन् ।

कुन दलको भागबण्डामा को ?

कांग्रेसबाट राकेशकुमार निधि, बविता उप्रेती, दीपेन्द्रबहादुर बम (सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमका पुत्र), शान्ता सेँढाई, हरिप्रसाद पौडेल, मुनेन्द्र अवस्थी, वासुदेव आचार्य, गोकर्ण डाँगी, जनक पाण्डे, सुदर्शनदेव भट्ट, मदन पोखरेल, ध्रुवराज नन्द, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस भएको छ ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट गणेश बराल, सीताराम मण्डल, श्यामजी प्रधान, दुर्गाबहादुर विक, टंक गुरुङ, तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, खुसीप्रसाद थारु, दिनेशप्रसाद यादव र कृष्णलाल यादव रहेका छन् ।

एमालेबाट भने सुवाश पौडेल, वामदेव ज्ञवाली, यमुना भट्टराई, राजेश्वर तिवारी मात्रै रहेका छन् ।

सिटौलाको लफडा, पराजुलीको तरबारपछि रातारात निर्णय

न्याय परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ सिंह, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त माओवादी निकट पदम बैदिक र नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कांग्रेस निकट रामप्रसाद सिटौला र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक पदेन सदस्य छन् । तर, उमेर हदका कारण आजैबाट अवकास पाउने सिंहको स्थानमा वरिष्ठताका आधारमा न्याय परिषद्मा गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रातारात नियुक्ति सिफारिसका लागि जोडबल गरिन् ।

पराजुलीले परिषद्मा आफ्नो जन्म मिति घटाइएकोमा उजुरी दिएको र भोलिबाटै परिषद्मा समेत प्रतिनिधित्व गर्दा नियुक्ति सिफारिसमा लफडा मच्चाउने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रातारात टुंग्याउने उपाय अवलम्बन गरिन् । जसको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादीलाई पुग्यो । कांग्रेस निकट सिटौलाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई असफल बनाएर नियुक्ति सिफारिस रोक्न हिजो अचानक बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अन्तिम अवस्थामा निर्णय नलिँदा पराजुलीको प्रतिनिधित्वपछि झन् लफडा मच्चिने भएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारी निवास बालुवाटारमा राति बैठक राखेकी थिइन् । टुंग्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण अन्तिममा कानुनमन्त्री र माओवादी निकट सदस्य बैदिकको सहारा लिएर बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदा कानुनमा कम अनुभवी र धेरै अयोग्य माओवादी निकट वकिलहरुले पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने मौका पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्