यस्ता छन् संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने तीन कारण


१५ मंसिर । नेकपा –एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुननसक्ने तीन कारणहरु औंल्याएका छन् ।
नेता ज्ञवालीले माओवादी–केन्द्र नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नहुने कारणहरु उल्लेख गरेका हुन् । ती तीन कारण उनले यसरी खोलेका छन्ः

‘पहिलोः अहिले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै धेरै नेता र सांसद्हरु रहेका छन् । अहिले संशोधनको प्रस्तावका पक्षमा भन्दा धेरै बढी जनमत विपक्षमा छ । एमाले जनमतमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । त्यसैले एमालेले जनमतकै आधारमा त्यो प्रस्तावलाई असफल बनाउँछ । सिङ्गो देश नै प्रस्तावको विपक्षमा भएपछि प्रस्ताव पारित हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

दोस्रोः अंक गतिणीतको हिसाबले हेर्दा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने देखिन्छ । तर, अहिले संशोधनको माग गर्ने मधेसी दलभित्र विरोध छ । नेपाली कांग्रेसभित्र विरोध छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीभित्रै पनि विरोध छ । अझ विरोधका स्वरहरु बढ्दै गएपछि संशोधनका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत जुट्ने सम्भावना झन्झन् कमजोर हुँदै जान्छ र संशोधन प्रस्ताव असफल हुन्छ ।

तेस्रोः धारा २७१ अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो धाराअन्तर्गत पनि कानुनी रुपमा अहिले प्रदेशको सीमा चलाउन मिल्दैन । अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्लाई पनि त्यो अधिकार छैन । त्यसैले यो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन ।’

एमाले नेता ज्ञवालीले संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने एमालेका रणनीतिबारे पनि केही जानकारी दिएका छन् । ‘एमाले पहिला जस्तो छैन । केही कुरामा एमाले लतारिने हो कि भन्ने आशंका पनि कतिपयलाई लागेको हुन सक्ला तर त्यस्तो हुँदैन । अब एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई असफल बनाउन केही रणनीति पनि अघि सार्ने छ ।

पहिलोः संसद्मा हामी सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन्छौँ र यो प्रस्तावलाई दुईतिहाई बहुमत पुग्न दिँदैनौ । प्रस्ताव परिपक्व हुन कम्तिमा पाँच दिन लाग्छ । यो बीचमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीति दलहरुसँग छलफल गर्छौँ र सदनमा दर्ता भएपछि सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ ।

दोस्रोः हामी सडकबाट जनदबाब सिर्जना गर्छौँ । नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीविलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग पनि हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ र सर्वत्र संविधान संशोधनको प्रस्तावका विरुद्धमा जनमत तयार गर्छौँ । त्यसका लागि एमालेले सञ्चालन गरेको चार महिने अभियानलाई पनि सशक्त बनाउँछौँ ।

तेस्रोः कानुनी लडाइँ । हामी आफैँ कानुनी लडाइँ लड्दैनौँ । तर, त्यही सन्दर्भमा अरुले लडेका कानुनी लडाइँलाई कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भनेर हामी विभिन्न ढंगले अघि बढ्छौँ ।’

‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार विघटन हुनुका पछाडि मुख्यतः पाँच कारण रहेको देखिन्छ । एमालेले त्यति बेलै पनि यो सरकार विघटन गराउनुका पछाडि केही कारणहरु छन्, यो राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तनका लागि हो भनेको थियो । अहिले एमालेले भनेका ती कुराहरुलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै पुष्टि गर्दै गएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन गराउनुका पछाडि रहेका मुख्य पाँच कारण यस्ता छन् ।

पहिलोः संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र समय कटाउँदै जाने । जसरी भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयसीमा २०७४ माघ ७ लाई टाल्ने योजना देखिन्छ ।

दोस्रोः मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने र मुलुकलाई फेरि पराधिनताको बाटोमा लैजाने अर्को कारण हो ।
तेस्रोः एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको बाह्य सन्तुलनलाई फेरि असन्तुलित बनाउने र त्यसमा पनि मुख्य गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने योजना रहेको देखिन्छ ।

चौथोः एकपटक फेरि सुशुप्त बन्दै गएको जातीय–क्षेत्रीय धुव्रिकरणलाई बढाउने योजना हो ।

पाँचौंः विकास र समृद्धिको सपनामा चिसो पानी खन्याउने योजना रहेको देखिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्