यस्तो छ एमालेको स्पष्ट अडानः संशोधन विधेयक फिर्ता वा स्थगन र चुनावको घोषणा


२४ पुस । सरकारले आज बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने तयारी गरेसँगै सबैको ध्यान आजको संसद् बैठकतिर तानिएको छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित नौ राजनीतिक दलबीच कुनै सहमति नबनिकनै सरकारले संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने तयारी गरेपछि आज बस्ने संसद्को बैठक कस्तो होला ? के सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु मुठभेडको दिशातिर अगाडि बढ्लान् ? अहिले यस्तै प्रश्नहरु उब्जिन पुगेका छन् ।

सत्तारुढ दलको आफ्नै हठ

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेस जसरी भए पनि संशोधन विधेयक टेबुल गराउने पक्षमा छन् । गत मंसिर १४ गते मध्यरातमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुनै परामर्श नै नगरी संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको सरकारले विधेयक टेबुल गर्ने प्रयत्न गरे पनि एमालेसहित नौ दलका अवरोधका कारण टर्दै आइरहेको छ । तर, आज बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा भने विधेयक टेबुल गराउने हठमा सरकार उभिएको छ ।

पछिल्लो समय, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूहरु उभिने बताएपछि सरकारले संशोधन टेबुल गर्न लागेको हो । तर, मधेसी मोर्चासहितको सहयोगमा संशोधन प्रस्ताव टेबुल गराएर पारित गर्ने पक्षमा सरकार उभिए पनि एमालेलगायत नौ राजनीतिक दल र राप्रपाले समेत संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

एमालेसहितका दलले के गर्छ ?

संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै संसद् र सडक दुवै तताउँदै आएको एमालेसहित नौ दलले भने सरकारलाई तीन वटा विकल्प दिएका छन् । पहिलो विकल्प हो, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने । तर, फिर्ता लिँदा राजनीतिक अप्ठ्यारा र समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् भने अहिले सो विधेयक स्थगन गर्नेतिर सरकारले कदम चाल्नुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग रहेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगन गरेर तीनै तहको निर्वाचनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने विपक्षी दलहरुको राय रहँदै आएको छ । आज बस्ने संसद्को बैठकमा संशोधन विधेयक टेबुल गर्नेतिर सरकारले कदम बढाए त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारीसमेत एमालेसहित नौ दलले गरेका छन् । त्यसमा राप्रपाले पनि असहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको छ । राप्रपाले त संशोधन विधेयक टेबुल भए विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

एमालेले संशोधन विधेयकलाई टेबुल हुनै नदिने अडान राख्नुमा केही कारणहरु रहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ । संशोधन विधेयकले नेपालीहरुबीच सदीयौंदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएर राष्ट्रिय एकतामा व्यवधान सिर्जना गर्ने, हिन्दी भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउने रणनीतिलाई मूर्त रुप दिने, जनताको भावनाभन्दा विपरीत कदम चाल्ने र संविधानको किटानी व्यवस्थाको खुलेआम उल्लंघन गर्ने काम भएको हुँदा टेबुल गर्नै नदिने पक्षमा एमालेसहित नौ दल उभिँदै आएको देखिएको छ ।

तर, आज संशोधन विधेयक टेबुल गर्नुअघि एमालेसँग बसेर निकास खोज्ने कुरा भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गरेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाको दबाबसँग गलेको सरकारले संशोधन विधेयक जबरजस्ती टेबुल गर्ने छनक भने दिइसकेको छ । यसले व्यवस्थापिका संसद सरकार र विपक्षी दलहरुको टक्करको मैदान बन्ने सम्भावना उत्तिकै बढ्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्