यस्तो छ सीइओ ज्ञवालीलाई हटाउनैपर्ने भित्री कारण


२२ पुस । आखिर, सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई जसरी भए पनि हटाउने पक्षमा किन लागिपरेको छ ? प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीलाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने टुंगो मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गरेसँगै यस्तो प्रश्न उठ्न पुगेको हो ।

सीइओ ज्ञवालीको कामप्रति असन्तोष जनाउँदै सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले बुधबार मात्रै सरकारसमक्ष स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । १२ पानाको स्पष्टीकरणमा उनले पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुमा सरकारलाई नै दोषी ठह¥याएका थिए । ज्ञवालीको स्पष्टीकरणको जवाफपछि क्षुब्ध बनेको सरकारले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर, तत्काल हटाउँदा कानुनी व्यवधान आउने अड्कल गरेर सीइओ ज्ञवालीलाई पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने टुंगो गरिएको थियो ।

सम्भवतः आज कार्यालय समय सुरु भएपछि ज्ञवालीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पठाइने तयारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गरेको छ । सात दिनको म्याद राखेर सीइओ ज्ञवालीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण उनले बुधबार नै बुझाए पनि सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै सरकारले अर्को पत्र काट्ने निर्णय गरेको हो ।

पाँच वर्षका लागि पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको सीइओ ज्ञवालीलाई सरकारले किन हटाउन खोजिरहेको छ ? सूत्रका अनुसार, वर्तमान सरकार गठन हुने बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच प्राधिकरणको सीइओमा काँग्रेसका मानिसलाई नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो । सत्ता समीकरण बनेकै बेला दुई दलबीच भएको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा सभापति देउवा प्रचण्डसँग निकै रिसाएको बताइन्छ ।

यसअघि पनि देउवाले सीइओ ज्ञवालीलाई हटाएर आफ्नो मान्छेलाई सो पदमा नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञवालीलाई हटाउने तयारीसमेत गरेका थिए । तर, तत्कालीन अवस्थामा ज्ञवालीलाई हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री पछि हटेका थिए । ज्ञवालीलाई हटाए पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनःबहाली हुनसक्ने देखिएको हुँदा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।

यता, काँग्रेस सभापति देउवाले प्राधिकरणको सीइओमा नियुक्त गर्नका लागि आफ्नो मान्छेलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताइन्छ । सीइओको दौडमा डा. गोविन्द पोखरेल रहेको भए पनि अहिले देउवाले अर्कै मानिसलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । प्राधिकरणको नियमावलीमै सीइओलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकिने प्रावधान रहेको हुँदा ज्ञवालीलाई विभिन्न आरोप लगाएर हटाउने पक्षमा सरकार रहेको र त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्