यी नेता लर्को लागेर जालान् त अख्तियारमा बयान दिन ?


४ असोज । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियुक्तिको वैधानिकताका बारेमा पुनः जाँच्न मिल्ने फैसला गर्नासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले कार्यालय समय सकिएपछि आयोगमै पत्रकार बोलाएर प्रवक्ता गणेश कार्कीमार्फत सार्वजनिक गरे– माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा छानविन भइरहेको छ, त्यसमा संलग्न सबैलाई एक महिनाभित्र आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी गराइसकिएको छ ।

बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुलाई सम्म संयोग मान्न सकिएला । तर, प्रतिक्रियात्मक निर्णय र प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्नमा माहिर कार्कीको यो कदमबाट उनी मानसिक रुपमा कति आतंकित रहेछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । आयोगमा बसेर संस्थागत निर्णय नभई हुकुमी शासन चलाइरहेका कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ र उक्त निर्णय तिकडम नगरेको भए सर्वोच्च अदालतबाट उहिल्यै खारेज भइसक्ने थियो, जसरी राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शाही आयोग खारेज भएको थियो । तर, सेटिङका अनुभवी कार्कीले सधैँ अदालतलाई प्रभावित गरिरहन्छन् भन्ने रहेन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा बोल्ड महिला प्रधानन्यायाधीशमा आएकी छन् र योग्य न्यायाधीशहरुका पदपूर्ति भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेकै फलाना फलाना न्यायाधीशको इजलाशमा मुद्दा पर्दैन भन्ने कार्कीले थाहा पाइसकेका छन् । र, सम्भवतः चैत नकाट्दै घर फर्किनुपर्ने पूर्वाभास पाइसकेका कारण कार्कीले प्रतिक्रियात्मक निर्णयका रुपमा शिविरको भ्रष्टाचारको मुद्दा सतहमा ल्याएका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुनले कार्कीको उक्त कदमलाई पद बचाउने ‘बार्गेनिङ’ का रुपमा सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिसकेकमा छन् ।

कार्कीले यस्तो समय रोजेका छन्, जतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा थिए । सबैलाई थाहा छ– कार्कीको नाम उतैबाट आएको हो र नेपालमा आपराधिक रुपमा पकड कायम राख्नका लागि उनलाई अख्तियारमा बचाइराख्न आवश्यक छ । त्यही बेलामा शिविरको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर उनले भारतमा तरंग ल्याउन चाहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यहाँ दाहालमाथि दबाब परोस् र आफ्ना विषयमा सहमति होस् भन्ने उनको चाहना हुन सक्छ ।

जालान् त यी नेता ?

img-1

माओवादी लडाकुका शिविरमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यतिबेला लडाकुका नाममा एकमुष्ट रकम लिने–दिने काम भएको छ । त्यो छानबिन हुँदा सबैतिरबाट स्याबासी पाउनुपर्नेमा कार्कीप्रति किन आशंका गरिँदैछ ? किनभने, उनले वास्तवमै आफूलाई बचाउने बार्गेनिङका रुपमा त्यसलाई उपयोग गर्न खोजेका छन् र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मुद्दा नखोतलोस् भन्ने उनको चाहना छ ।
यदि लोकमानसिंह कार्कीले सार्वजनिक गराएझैँ माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा छानविन हुने हो भने सबभन्दा पहिला माओवादी लडाकुकाका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल बयान दिन जानुपर्ने हुन्छ, जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् । उक्त घटनाका मुख्य व्यक्ति दाहाल नै हुन् ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रीसमेत भएका हिसाबले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम आउँछ । उनी माओवादी लडाकुको पदीय सोपानक्रममा कहीँकतै नभए पनि लडाकुलाई रकम निकासा उनको बेलामा पनि भएको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीको आदेश तामेल भएमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुुर पुन पनि बयान दिन अख्तियार जानु हुन्छ । किनकि, उनी त्यतिबेला माओवादी लडाकुका कमान्डर थिए । त्यस्तै, माओवादीका चार जना डेपुटी कमान्डरहरु पनि बयान दिन जानुपर्ने देखिन्छ । माओवादीका तत्कालीन डेपुटीहरु वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चन्द्रदेव खनाल र कुलबहादुर केसी पनि तानिनेछन् ।

img-3

यसबाहेक, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले पनि बयान दिन जानुपर्ने हुन्छ । पौडेल र महत नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भए पनि उनीहरुका पालामा रकम निकासा भएको थियो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले लडाकुलाई रकम वितरण गर्दा भएको अनियमितताको छानविन थाल्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो नै गर्जने देखिन्छ । तर, उनले यी सबै काम आफ्नो पदलाई जोगाइराख्ने ‘बार्गेनिङ’ का रुपमा गरेका हुँदा लडाकुहरुलाई रकम वितरण गर्दा भएको अनियमितताको छानविन त्यत्तिकै तुहिने त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्