यी हुन् सरकारी सेवा फजुल खर्च गर्ने सांसद


९ असार । यसै पनि सांसदमाथि सरकारी सेवा–सुविधा बढी खर्च गर्ने गरेको भनेर आरोप लागिरहन्छ । यी तीनजना सांसदले गरेको सरकारी खर्च हेर्दा चाहिँ त्यस्तै कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नौ महिनाअघि संविधानसभा छउञ्जेल संसदीय सुनवाइ समिति थियो, जसका सभापति थिए, कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङ । सभापतिका हैसियतले उनलाई संसद् सचिवालयले तेल र चालकसहित गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । गत असोज ३ गते संविधान जारी गरेर संविधानसभा विघटन भएपछि पुरानो नियमावली खारेज भयो र सुनुवाइ समिति पनि रहेन । त्यही कारणले नौ महिनासम्म संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनवाइ हुन सकेन । तर, अस्तित्वमै नभएको समितिका सभापति गुरुङले चाहिँ सभापतिका हैसियतले गाडी चढिरहे । सादगी र स्वच्छ नेताका रुपमा छवि बनाएका उनले गाडी नफर्काएरैै बुधबारदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको पुनः सभापति भएर त्यही गाडी विविधत रुपमा चढ्न पाएका छन् ।

दुई वर्षदेखि बिनाकाम गाडी चढिरहेका अर्का सांसद हुन् लक्ष्मणलाल कर्ण । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि माओवादीले लाज छोप्न अदृश्य धाँधली भएको आरोप लगाएर संविधानसभा चल्नै दिएन । त्यसमा मधेसमा पराजित दलले पनि साथ थिए । उनीहरुको चित्त बुझाउनका लागि छानविन तथा सुझाव संसदीय समिति बनाउने सहमति भयो । उक्त समितिको सभापति छानिए सद्भावना पार्टीका सांसद कर्ण । समितिले एकाध पटक बैठक गर्नुका साथै सरकारी रकम खर्च गरेर केही जिल्लामा अन्तरक्रियाबाहेक अरु कुनै काम गरेको छैन । एक वर्षदेखि त बैठक पनि बसेको छैन । अझ रोचक कुरा के भने एक वर्षदेखि कर्ण स्वयम्ले लगातार संसद् बहिस्कार गरिरहेका छन् । तर, उनले सभापतिका हैसियतले सरकारी चालक र तेलसहित गाडी चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

एउटा पत्रिमा बजेट यस्तो आउँदैछ भनेर निस्किएको समाचारलाई आधार बनाएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको लाभ प्राप्त भएको छ, उक्त पार्टीका सभापति निकट शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र सांसद रमेश लेखकलाई । खासमा राम्रो बजेट आएका कारण आलोचना गर्ने ठाउँ नपाएर आत्तिएको कांग्रेसले बजेटको सूचना चुहिएको निहुँ मात्रै बनाएको थियो भन्ने कुरा कहाँबाट पनि देखिन्छ भने बजेट पारित हुँदैछ असार मसान्तभित्र अनि छानबिन तथा सुझाव समितिको म्याद छ साउन मसान्तसम्म । तर, छानबिन गर्न गठित समितिको सभापति छानिनासाथ सांसद लेखकले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग पहिलो प्रश्न गरिहाले– ‘मलाई गाडी खोई ?’ अहिले उनका लागि पनि गाडीको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालय खोज्दै अर्को लफडा
संसदीय समितिहरुले कुनै काम परेमा निश्चित अवधिका लागि उपसमितिहरु बनाउने गर्दछन्, जसको कुनै बैधानिक हैसियत हुँदैन र समितिको आन्तरिक प्रयोजनका लागि काम गर्दछन् । तर, माओवादीको कोटाबाट मनोनीत भएर पनि आफूलाई स्वतन्त्र देखाउन चाहने सांसद जनकराज जोशीका लागि त्यही उपसमिति नै बोकाका मुखमा कुभिन्डो जस्तो भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत उच्चपदस्थहरुको सुविधा पुनरावलोकनका लागि गठित उपसमितिका संयोजक जोशीले यसअघि कुनै पनि उपसमितिले नगरेको माग संसद् सचिवालयसमक्ष गरेका छन् । उनले आफ्ना लागि अलग्गै कार्यालय व्यवस्था गर्न संसद्का महासचिव भट्टराईलाई ताकेता गरिरहेका छन् । संसद् स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि कुनै पनि उपसमितिलाई कार्यालय दिने चलन छैन । एउटै समितिमा अनेक उपसमिति गठन हुन सक्छन्, त्यसरी सबेलाई कार्यालय दिँदै जाने हो भने सिंगै संसद् भवनले पनि पुग्दैन ।’

मुख्यसचिव हुन नपाएर सचिवबाट राजीनामा दिएर माओवादीका पालामा गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष बन्न भ्याइसकेका जोशीले त्यतिबेलादेखिको शान संसद्मा देखाउन खोजेको अनुभव कर्मचारीहरुले गरेका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘उनले आफूलाई के सम्झेका छन् भन्ने कुरा तपाईं उनको घरमा जानुभयो भने थाहा हुन्छ । घरको बाहिर नै मार्बलमा ‘मा. जनकराज जोशी, संविधानसभा सदस्य, २०७०’ लेखेर प्रचार गरेका छन् । जबकि, अरु कुनै पनि सांसदले त्यसरी लेखेर टोलमा प्रचार गरेको हामीले देखेका छैनौँ ।’ जोशी टोकाको आवास क्षेत्रमा बस्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्