योगेन्द्र चौधरीको धम्कीः ‘कैलाली घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता नभए विद्रोह’


योगेन्द्र चौधरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद हुन् । उनले व्यवस्थापिका–संसद्मा थारु समुदायको माग सम्बोधन नभए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले उनको निकै चर्चा भएको छ । कैलाली घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै कैलाली घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेका चौधरीले पहिलो न्युज डटकमसँग टेलिफोनमार्फत यसो भनेः

तपाईँले व्यवस्थापिका संसदमा थारु समुदायले विद्रोह नै गर्ने धम्की दिनुभएछ नि ?  

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हामी आठबुँदे सहमति गरेर गएका थियौँ ।  त्यतिबेला पनि थारु समुदायले उठाएका माग, तराई–मधेस केन्द्रित दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यति बेलाको सरकारले पनि सम्झौतालाई केवल सम्झौताका रुपमा मात्रै लियो । व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउने काम त्यो सरकारले गर्न सकेन, ध्यान दिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार फेरबदल भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारले पनि मधेसी मोर्चासँग चार बुँदे सहमति गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ती माग पूरा गर्ने संकेत देखिएको छैन । यसले आन्दोलनरत दललाई थप आक्रोशित बनाएको छ । संविधानप्रति नै ती समुदायलाई बढी आक्रोशित बनाएको छ ।
संविधान संशोधन नाटक मात्रै त होइन भन्ने आशंकाहरु विस्तारै पैदा भएका छन् । थारु समुदायसँग गरेका सम्झौता सम्झौतामा मात्र सीमित भएका त होइनन् भन्ने पनि आशंका पैदा भएको छ ।

के सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्षी दलहरु पनि थारु समुदायको मागप्रति संवेदनशील भएनन् भन्ने तपाईँको आरोप हो ?

निश्चित रुपमा, उहाँहरु गम्भीर हुनुभएन कि भन्ने हामीलाई लाग्न थालेको छ । थारु समुदायले यस्तो महसुस गरेका छन् । थारु समुदायले हामीलाई राज्यले धोका दिएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुले अब अर्को विद्रोह गर्ने हो कि भन्न थालेका छन् । उनीहरुले संसदबाट हाम्रो माग सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने हामीलाई बाटो खुला गरिदिनुहोस्, हामी विद्रोह गर्न तयार छौँ भन्दै आएका छन् । उनीहरुले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको सीमांकन मान्न तयारी नभएको पनि प्रष्ट भनेका छन् ।

उनीहरुले दस वर्षे जनयुद्धमा भन्दा ठूलो क्षति हुन सक्नेसम्मको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यो अवस्था आउनु हुँदैन भनेर नै उनीहरुले संसदबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।  नभए विद्रोहमा जानुको अर्को विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । उहाँहरुका माग मैले व्यवस्थापिका संसदको सदस्य भएको नाताले संसदमा ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।

थारु समुदायको माग पूरा नभए विद्रोहमा जाने भन्ने तपाईँको भनाइ हो ?

आन्दोलनकारी साथीहरु अहिले मैदानमा छन् । उनीहरुले पटक–पटक भनेका छन् । तपाईँहरु सक्नुहुन्न भने बाटो खुला गरिदिनुहोस् । उहाँहरुले हामीसँग जवाफ मागेपछि हामीले संसदबाटै समाधान खोजौँ भनेर यो आग्रह गरेको हो । अहिले समस्या भुसको आगो जसरी भित्रभित्रै सल्कँदै गएको छ । राजनीतिक दल र सरकारले सामान्य रुपमा यसलाई लिने हो भने समस्या जटिल बन्ने निश्चित छ । सामान्य ढंगले लिएर अघि बढ्ने हो भने विस्तारै विद्रोह बढ्दै गएपछि हामीले चाहेर पनि देश बचाउन सक्दैनौँ ।

कैलाली घटनाका दोषीको मुद्दा त सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि त्यसैको पक्षमा छ । अनि कसरी सम्भव होला र ?

कैलाली घटना राजनीतिक घटना हो । त्यसलाई राजनीतिक घटना मानेर मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । कैलाली घटनालाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्ने काम भएको छ । यो गलत छ । सत्ता पक्षका केही सांसद र एमाले त्यसको विरोधमा उत्रिएको देखिएको छ । राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ ।

जनता अन्यायमा परेपछि त्यहाँ आक्रोश उत्पन्न हुन्छन् र विद्रोह हुन्छ । कैलाली घटना पनि भएको त्यही हो । राज्यले थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन गरेन भने उहाँहरुलाई विद्रोह गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ । उनीहरु विद्रोहमा जानुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्