यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनः प्रदीप पौडेल


१९ असार । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले संविधान जारी भएपछि नेपालका राजनीतिक दलको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नगएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

‘संविधान कार्यान्वयन हुँदा मात्रै देशको समृद्धिको बाटो खुल्न सक्छ,’ उनले भने । संविधान निर्माण प्रक्रियाको काम अलिकति पनि अघि नबढेको भन्दै उनले संविधानमा त्रुटिहरु भएकाले सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।

‘त्यसका लागि सबै पक्षको सहमति जरुरी हुन्छ, हामीले यो संविधान सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्नका लागि निर्माण गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामीले यो विषयलाई बहुसंख्यक जनताको चित्त बुझ्ने गरी समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले संघीयताको स्वरुप निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै चुनौती रहेको भन्दै सबै दलले जिम्मेवार ढंगले समाधान गरेर र केही लचकता अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेता पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत दललाई समेत सरकारले उपेक्षा गरिरहेको भन्दै त्यस्तो शैलीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या हुने दाबी गरे । उनले समग्रमा ओली सरकारको नौ महिना सफल भन्दा असफल बढी रहेको दाबी पनि गरे ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषण गर्नमा निकै प्रखर हुनुहुन्छ । तर, यो शैलीले संविधान कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि ल्याउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘जनजीविका अत्यन्त कठीन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । महंगी व्यापक रुपमा बढेको छ । कालाबजारिया र विचौलियाहरु हाबी भएका छन् ।’ सरकारले जनताप्रतिको दायित्व जिम्मेवार ढंगले पूरा गर्न नसकेको पनि उनले दाबी गरे ।

पौडेलले सरकार गठन भएको नौ महिनामा सरकारले आफ्नो गतिलाई अघि बढाउन नसकेको भन्दै कांग्रेसले केही दिन संसद् अवरुद्ध गरेकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अबरुद्ध भयो भन्ने आरोप बेठीक भएको दाबी गरे । उनले सरकारले प्राधिकरणलाई पनि प्रभावकारी ढंगले काम गराउन नसकेको दाबी गरे ।

‘सरकारले चासो दिने हो भने गर्न सक्छ भन्ने संकेत अफगानिस्तानमा मृत्यु भएका १३ जना नेपालीको लाश नेपाल ल्याउने र उनीहरुका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति दिने कुरामा देखाएको चासोले प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, भूकम्प पीडितहरुका लागि भने त्यस्तो कुनै चासो देखाउन सकेन ।’

पौडेलले सरकारमा संंघीयता स्वीकार गर्ने, संघीय स्वीकार नगर्ने, धर्म निरपेक्षता मान्ने, धर्मनिरपेक्षता नमान्ने, गणतन्त्र हुनपर्छ भन्ने राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सबै खाले मन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको भन्दै यस्तो सरकारबाट संविधान कार्यान्वयनको ठोस पहल होला भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्