राजीनामा दिएर अदालत जाने पदाधिकारीको चेतावनी


११ असोज । कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले पुरानो ईलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर संख्या टुंंगो लगाउने सहमति गर्दै आयोगलाई त्यही अनुसार काम गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारी रुष्ट भएका छन् ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको व्यवस्था भए पनि प्रमुख सरकार तीन दलले संख्या निर्धारणमा ‘निर्देशन’ दिन खोजेको भन्दै उनीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

गत ९ गतेको तीन दलको संयुक्त बैठकले पुरानो ईलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर संख्या टुंंगो लगाउनेमा सहमति गरेर आयोगलाई त्यही अनुसार काम गर्न सुझाव दिने निर्णय पछि सरकार, तीन दल–आयोगबीच खटपट सुरु भएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकार र तीन दलका नेताहरुलाई भेटेर तथा टेलिफोनमार्फत उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संवैधानिक आयोगलाई कार्यदेशविपरित हस्तक्षेप गर्न खोजे सबै पदाधिकारीहरु राजीनामा दिएर अदालत जाने ‘मुड’मा समेत उनीहरु रहेको बुझिएको छ । तीन दलको निर्णय र अहिलेसम्मका कामका विषयमा छलफल गर्न आयोग पदाधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको सदस्य डोरमणी पौडेलले जानकारी दिए ।

‘आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संख्या यति नै बन्नुपर्छ भनेर निर्देशिन आयो भने हामी छाडिदिन्छौं, अदालत जान्छौं, सदस्य पौडेलले भने,‘यदी तीन दलले इलाकालाई नै आधार मानेर संख्या तोक्ने र सोही अनुसार प्रतिवेदन माग्ने हो भने समयमै प्रतिवेदन दिन नसकेर अरु ४/५ महिना लाग्छ, त्यासो हुँदा फागुन–चैतमा चुनाव सम्भव छैन ।’

तीन दलको निर्णय सञ्चार माध्ययमबाट जानकारी पाएको भन्दै पौडेलले भने– ‘२ सय १७ वटा नगरपालिका पुग्दा ९ सय २७ वटाको इलाका गाँजे–माजे भएर अहिले कुनै पनि सग्ला छैनन्, पहिले जिविस सदस्य छान्न बनेका इलाका कसरी राजनीतिक र प्रशासनिक सुगमताका हिसाबले अहिले उपयुक्त हुन्छन् ?’

७५ जिल्लामध्ये ५२ वटा जिल्लाले प्राविधिक समितिमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकनसमेत तोकेर पठाइसकेकाले बाँकीका हकमा केही संख्या थप गरेर समाधान खोज्न सकिने आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो ।

त्यसरी थपिँदा बढीमा स्थानीय तहको संख्या ६ सय ५० सम्म पुग्नसक्ने आयोगको बुझाई छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै मापदण्डका आधारमा ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंगो लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्