राप्रपाको हठले निर्वाचन आयोग आजित


७ वैशाख । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा आफू एक इन्च पनि दायाँबायाँ नहुने बताउँदै राप्रपाले माग गर्दै आएको हिन्दू राज्य र राजतन्त्र शब्द थप्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले भने आयोगलाई चुनौती दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राप्रपाले आयोगविरुद्ध गर्दै आएको दुस्प्रचारप्रति आयोग चनाखो बनेको छ । आयोगले ‘कानुनविपरीत काममा दबाब नदिन’ राप्रपालाई सचेत तुल्याएको छ । तर, राप्रपाले भने पार्टीको विधानमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र शब्द राख्न नदिए स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको छ । यसअघि, आयोगले राप्रपाको विधानबाट यी दुई शब्द हटाएपछि राप्रपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ । राप्रपाले समेत स्वीकारेको नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई स्वीकारेको हुँदा यी दुई शब्द परेका छैनन् ।

आयोगले राप्रपालाई सचेत तुल्याए पनि सरकारमा समेत रहेका अध्यक्ष थापाले भने आयोग विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । आयोगले निर्णय नसच्याएर आफूहरु आन्दोलनमा जाने धम्की उनले बारम्बार दिँदै आइरहेका छन् । तर, आयोग विरुद्ध उत्रिने बताए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने सहभागी हुने राप्रपाले बताउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष थापाले २०७२ सालको नयाँ संविधान विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाउने बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन जनताबीच आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर भएको हुँदा आयोगले विधानबाट हटाए पनि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको नारालाई भने चुनावमा मुख्य नारा बनाउने थापाले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्