राम्रा मन्त्रालयहरु कांग्रेसकै भागमा


४ साउन । अर्थपछि आकर्षक मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्दछ । विकास, निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकासे मन्त्रालयमा पर्ने उक्त मन्त्रालयमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बाजी मारेको छ । सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारका बेला अन्तिम समयमा सरकारमा सामेल लोकतान्त्रिक फोरमबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लाग्दा सो मन्त्रालय कांग्रेसले नै राखेको छ । लोकतान्त्रिक फोरमलाई भने पहिले दिएकै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय दिने टुंगो लागेको छ ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कांग्रेसले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने अर्थ मन्त्रालय पाएको थियो । त्यतिबेलै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा भने माओवादीले पाएका आकर्षक मन्त्रालय कांग्रेसले लिने र कांग्रेसले लिएका मन्त्रालयहरु माओवादीले लिने सहमति बनेको थियो । तर, सहमतिको पालना नगरी कांग्रेसले अर्थ, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय आफैले लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पहिला कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएको हुँदा अहिले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्नेमा निकै बल गरेको थियो । अर्थपछि महत्वपूर्ण ठानिने उक्त मन्त्रालयमार्फत् धेरै काम गर्न सकिने भएको हुँदा माओवादीले अन्तिमसम्मै सो मन्त्रालय लिन पहल गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले आफैले उक्त मन्त्रालय राख्ने अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र पछि हट्न पुगेको बताइन्छ ।

यसरी नै, पहिला कांग्रेसले लिएको परराष्ट्र, गृह र सहरी विकास मन्त्रालय माओवादीले पाइसकेको छ र ती मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् । यसबाहेक पहिला कांग्रेसले लिएको स्वास्थ्य मात्र माओवादीले लिएको छ भने माओवादीले पूर्ववर्ती दाहाल सरकारको पालामा पाएको ऊर्जा, कानुन, कृषिजस्ता मन्त्रालय नै लिएको छ । कांग्रेसले भने पहिला माओवादीले पाएको अर्थ, शिक्षाजस्ता मन्त्रालय लिइसकेको छ भने दाहाल सरकारकै बेला पाएका सहकारी तथा गरिबी निवारण, रक्षा, सामान्य प्रशासन, श्रम तथा युवा स्वरोजगारजस्ता मन्त्रालय लिएको छ ।
सरकारमा सामेल हुन तयार नेकपा (संयुक्त) लाई भने वातावरण मन्त्रालय नै दिने भएको छ भने राप्रपालगायत अरु दललाई भने उद्योग, वन, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्तिजस्ता कम महत्वका मन्त्रालय दिने तयारी सत्तारुढ दलहरुले गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्