राष्ट्रपतिको एमालेलाई सन्देशः ‘मलाई विवादमा पार्ने काम नगर्नू’


५ साउन । नौ महिनाअघिसम्म एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेकै सरकार ढल्न लागिरहेको बेला के सोच्दै होलिन् ? बाहिर अनेक हल्ला चलेका छन्ः राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दिनन्, यही सरकारलाई लामो समय काम चलाउका रुपमा राख्न चाहन्छिन्, संसद्मै पत्र लेखेर संविधानले नयाँ सरकार गठनका बारेमा स्पष्ट नपारेकाले संशोधनका लागि भन्छिन्, रायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछिन् आदि ।

तर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने र आफ्नो निर्णयमा अन्तिम घडीसम्म पनि टसमस नगर्ने स्वभावकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई एउटै चिन्ता छः राष्ट्रको अभिभावकका भएकाले कसरी विवादमुक्त भएर काम गर्ने ? किनभने, संविधानले नयाँ सरकार गठनका बारेमा प्रस्ट बोलेको छैन । तर, संसद्मा सरकार ढल्नै लागेको छ । काम चलाउ सरकार धेरै दिन राखेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी कसरी बनाउने ?

स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले यिनै विषयमा परामर्श गरिहेकी छन् र आफू विवादित नहुने उपायको खोजीमा छन् । मंगलबार उनलाई भेट्न शितल निवास पुगेका एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई उनले प्रस्टै भनिन्, ‘तपाईं त कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, संविधान पनि तपाईंकै नेतृत्वमा बनेको हो । लौ भन्नूस्, अब मैले के गर्दा देशले निकास पाउँछ ?’

एमाले नेता नेम्वाङले बाहिर भन्दै आएका कुरा नै दोहो-याए, ‘संविधानले नयाँ सरकार गठनको कल्पना गरेको छैन । दुई वर्षभित्र सरकार परिवर्तन होला भन्ने कल्पना नगरेका कारण यो समस्या आयो । त्यसैले संविधानतः नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्दैन ।’ राष्ट्रपतिले सोधिन्, ‘त्यसो भए अर्को सरकार नै बन्दैन त ?’ नेम्वाङको जवाफ थियो, ‘बन्छ, त्यसका लागि संविधानको ब्याख्या चाहिन्छ । या संसद्ले स्पष्ट पारेर (संशोधन गरेर) तपाईंकहाँ पठाउनुप-यो या त सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्नुप-यो ।’

भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई विवादमा नपार्न नेम्वाङमार्फत एमालेलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । स्रोतले उनको भनाइ उद्यृत गर्दै भन्यो, ‘मलाई विवादमा नपार्नुहोला । म विवादित हुन चाहन्न । एउटा सरकार हटिसकेपछि अर्को सरकार कसरी बनाउने ? त्यो सुझाउनुहोला ।’

पूर्वसभामुख नेम्वाङले राष्ट्रपतिलाई अहिलेको समग्र अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ गरेको बताए । उनले पहिला न्युजसँग भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । त्यही भएर बताइदिएको हुँ ।’

‘सर्वोच्चलाई सोध्न मिल्दैन’

यसैबीच, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ मा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरे पनि नयाँ सरकार गठनका बारेमा केही उल्लेख नगरेका कारण त्यसको ब्याख्या गरिदिन सर्वोच्च अदालतलाई लेखी पठाउने चर्चा चले पनि त्यस्तो पनि कानुनी प्रावधान छैन । एक कानुनविद्ले भने, ‘जब संविधानको धारा २९८ को स्पष्ट आशय अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्दैन भने कहीँकतै पनि प्रावधानै नहुँदा नहुँदै राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई कसरी सोध्न मिल्छ ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्