राष्ट्रपति भण्डारीको प्रश्न– ‘चुनाव नै नभए जनताले कसरी आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउँछन् ?’


२५ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावलाई लोकतन्त्रको आत्मा मान्दै चुनावै भएन भने लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्न गरेकी छन्, ‘चुनाव नै भएन भने कसरी नागरिकले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन ?’

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, ‘संविधानलाई अति तिब्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि र शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान जारी भएको स्थितिलाई एउटा ठूलो उपलब्धि ठान्दै बताएकी छन्, ‘केही समय संविधान जारी गर्न नै पनि अन्योलको अवस्था रह्यो । संविधानसभा जस्तो ठूलो जनप्रनिधि निकायको दोहो¥याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । संविधान कसरी बन्ने हो भन्नेमा जनतामा अन्योल र निरासाको स्थिति पनि थियो । तर, त्यो परिस्थिति चिरेर हामीले एउटा उपलब्धिमा पुर्याएका छौ ।’

संविधानमा उल्लेखित उपलब्धीहरुको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्ने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, ‘नेपाल अब भौगोलिक रुपमा विकास गर्न कठिन भए पनि विकासका लागि चाहिने स्रोत र साधनका हिसाबले सम्पन्न देश हो । जनताको जीवनस्तर उठाउन विकासको गतिमा दलहरुले आफ्नो कार्य अघि बढाउनुपर्छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्ने हो भनिएको छ, त्यो अनुसार मैले आफ्नो काम गरी नै राखेको छु । राष्ट्रिय एकताका लागि हाम्रो सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्नका लागि र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सुदृढ गर्नका लागि, संसारभर रहेका स्वाभिमानी नेपालीको मनोबल उच्च गर्नका लागि मेरो तर्फबाट हुने प्रयास भई नै रहेको छ ।’

आफ्नो कार्यकाल लामो नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले छोटो कार्यकालमा आफूले नगरी नहुने कामहरुका लागि कार्यकारी सरकार, राजनीतिक दलहरु घचघच्याउने काम गरिरहेको पनि बताएकी छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभामा आफूले राज्यका निकायहरुमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन्, ‘तर त्यो आधा मात्रै पुरा भएको छ । किनभने समानताको लक्ष्यमा पुग्नका लागि हाललाई आरक्षणको कुरा भएको थियो । त्यसमा पनि के लेख्न हुन्छ, के हु“दैन भनेर अलिअलि झमेला भएको थियो । हुन्छ, हुन्छ भनेर जोरजुलुम गरेपछि मैले आफ्नै हातले लेखरे दर्ता गराएकी हुँ । त्यतिबेला रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो ।’

२०४७ सालको संविधानले पनि महिलालाई कहीँ सहभागी हुन प्रतिबन्ध नलगाएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हामी सबै बराबर हौ भन्ने तर कानुनमा अनिवार्य सहभागिता बनाउने प्रबन्ध नहु“दा कहिल्यै पनि महिला नहुने अवस्था रह्यो । हाम्रो समाज नै पुरुष प्रभुत्वको भएका हुनाले महिलाहरु आउनसक्ने स्थिति बनेन । त्यतिबेलाको ५ प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेद्वारसम्म भए, केही सहभागिता वृद्धि भयो । त्यो चाहिँ उम्मेद्वारी मात्रै आरक्षण भयो । त्यसबाट भएन भनेर परिणाममै ३३ प्रतिशत आउने व्यवस्था संविधानसभामा लागू गरियो । संविधानसभाले बनाएको संविधान बनाउन प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहने उल्लेख छ । प्रत्यक्षबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि हरेक पार्टीले आफूभित्र एक तिहाइ पुर्याउनुपर्ने संविधानको मर्म छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्