राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकीलगायत आयोजना अलपत्र पार्ने एजेन्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाउने तयारी


काठमाडौं, १९ साउन । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायत नेपालको पूर्वाधार विकासका दर्जनौं योजना अलपत्र पार्ने एजेन्टलाई सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

सुशील र दीपक भट्टले सेना र प्रहरीको रासन, हतियारदेखि, विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका ठेक्कामा हात हालेका छन् । आयोजनाको भविष्य अन्धकार पार्दै आएका सुशीललाई सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासको सारथि मानिएको नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यो जिम्मेवारीमा थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एक जना हुन् सुशील । उनीसहित विदेशी लगानीविज्ञ डा. सरोज कोइराला र विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडाको नाम पनि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

भट्ट दाजुभाइ नेपालमा काम गर्ने धेरै कम्पनीका एजेन्ट हुन् । चिनियाँ कम्पनीहरू चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी), सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिक, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको स्थानीय एजेन्टका रूपमा उनीहरूले काम गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, भारतीय कम्पनीहरू जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेड, आइकोम टेली लिमिटेडलगायतको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट पनि उनीहरू नै हुन् । ‘उनीहरूले ठेक्का लिने, तर काम अलपत्र पार्ने गरेकोले फेरि ठेक्का लगाउँदा आयोजनाको लागत नै बढ्ने गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले २४ चैतमा तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेपछि बोर्डको सिइओ पद रिक्त रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ जेठमा बोर्डको सोे पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

सिइओ पदका लागि भट्ट, डा. कोइराला र खतिवडासँगै कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट, लगानी बोर्डमै परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीविलास कोइराला, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर रमेशचन्द्र पौडेल र शेरजंग कार्कीले आवेदन दिएका थिए ।

१२ जनाको निवेदनमाथि मूल्यांकन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वअर्थसचिव राजन खनाल र पूर्वसचिव डिल्लीराज घिमिरे (हाल प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष) रहेको मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

‘हामी तीनैजनाले स्वतन्त्र रूपमा सबैको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सिफारिस समितिलाई दिएका थियौँ, त्यसका आधारमा समितिले पाँच जना सर्टलिस्टेड गरेको हो,’ मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले भने ।

बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सदस्य छन् । सिइओ सिफारिस समितिमा सर्टलिस्टमा परेकामध्ये योजना आयोगका सदस्य भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य खतिवडा, प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका सिइओ डा. कोइराला र पूर्वसहसचिव कोइरालाले अन्तर्वार्ता दिए । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले भने अन्तर्वार्ता नै दिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले ज्ञवालीलाई अन्तर्वार्ता नदिन सुझाएको बालुवाटारनिकट स्रोतले जनायो । ‘सुरुमा पौडेलसँगकै सल्लाहमा ज्ञवालीले सिइओमा निवेदन दिएका थिए, भट्टको नियुक्तिलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार उनलाई अन्तर्वार्ता नदिन भनियो,’ स्रोतको भनाइ छ ।

नम्बर कसरी प्राप्त गर्छन् ?

स्नातकोत्तरबापत तीन अंक, विद्यावारिधि गरेको भए सोबापत थप दुई अंक, अनुभवबापत (काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि एक अंकका दरले पन्ध्र अंक, प्रस्तावित रणनीति र कार्ययोजनासहितको प्रस्तावबापत ५० अंक, रणनीतिगत छलफल (स्ट्र्याटेजिक डिस्कसन) वा अन्तर्वार्ताबापत २५ अंक र व्यक्तित्व बापत पाँच अंक ।

भट्ट प्रमुख कार्यकारी भए लगानी बोर्डका धेरै बैठकमा भाग लिन नहुने

नियमावलीको दफा ४ ले बोर्डका बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्य वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार जस्तै परियोजना छनोट वा लगानीकर्ता छनोटसम्बन्धी विषय, लगानीको अनुमतिपत्र दिने विषय, लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विषय, परियोजनालाई थप सुविधा दिने विषय वा बोर्डले निजी स्वार्थअन्तर्गत पर्ने भनी तोकेको अन्य विषय रहेको भएको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वयं आफू र भाइ नै पूर्वाधार आयोजनाको ठेकेदारको रूपमा सक्रिय भएकाले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नु नै अनैतिक हो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।
भट्ट बन्धुले अलपत्र पारेका आयोजना

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र, हरेक वर्ष ६५ अर्ब क्षति

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनी (सिजिजिसी)का नेपाल एजेन्ट हुन् भट्ट दाजुभाइ । ९ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा बुढीगण्डकी सिजिजिसीले पाएको थियो । लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक ०७४ मा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

निर्वाचनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि सिजिजिसीले नै बुढीगण्डकी पायो । ५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँग वार्ता गरी आयोजना जिम्मा लगाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता घटाउने खेलमा लागे । १२ सय मेगावाट बनाउने गरी डिपिआरसमेत बनिसकेको आयोजना ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याएर सम्झौता गराउने उनीहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै चरणबद्ध छलफल भएको थियो ।

सोही योजनाअनुरूप सिजिजिसीसँग तीन चरणको वार्ता पनि भयो । तर, क्षमता घटाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि सिजिजिसी पुस ०७५ पछि मन्त्रालयको सम्पर्कबाट हराएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र परेको छ ।
आयोजना अलपत्र हुँदा हरेक वर्ष ६५ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘आयोजना अहिलेसम्म पाँच वर्षभन्दा ढिलो भइसकेको छ, मुलुकले सवा तीन खर्बभन्दा धेरै क्षति व्यहोरिसकेको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो ।

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ एलाई ९० मेगावाट पुर्‍याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई भट्ट दाजुभाइले सबैभन्दा विवादित बनाए । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनासाथ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनतिर लागे । उनीहरूलाई तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पनि दह्रो साथ दिए । आयोजनाको क्षमता बढाउने नाममा लगानी र समय बढाउने उनीहरूको योजना थियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झामार्फत क्षमता बढाउने निर्णय गराउन भट्ट दाजुभाइ सफल भए । निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको क्षमता वृद्धि गराएर उनीहरूले अनिश्चित बनाएका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो ।

चिलिमेमा धोका दिएका कारण कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

चलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुने ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माणका लागि भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो ।

गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगगनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, सरकारी हस्तक्षेपले सिजिजिसी कालोसूचीमा भने परेन । ‘बरु उल्टै गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा सरकारले समिति नै गठन गरेको थियो, उनीहरू कति बलिया छन् भन्ने यसैबाट प्रस्ट हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

पैसाका भरमा नेताहरूलाई मुठीमा पारेका भट्ट दाजुभाइले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रभाव जमाउने मात्र होइन, कसलाई सचिव बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णयसमेत गर्दै आएका छन् । ‘तत्कालीन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका वेला भट्ट दाजुभाइले सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन सफल भए ।

क्षेत्री न्याय सेवाका भएकाले उनलाई ऊर्जामा ल्याउन मिल्दैन भनेर तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र लोकसेवा आयोगले समेत असहमति राखेका थिए, तर नियम, कानुन र प्रचलनको केही लागेन,’ लोकसेवाकै एक अधिकारी भन्छन् ।

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई अख्तियार लगाए

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कालाई भट्ट दाजुभाइले सुरुबाटै विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीकोे दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गरी भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बाटो खोलिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नै नपर्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्री र सचिवले मापदण्ड परिवर्तन गरी जागुअरलाई छिराएका थिए ।

प्राधिकरणले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिलाई ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव क्षेत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि भट्ट दाजुभाइले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरेर मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । .तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । विभागीय कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

भट्ट दाजुभाइकै कारण काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा ढिलाइ

काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज र त्यसको स्थानीय एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो ।

भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै तोडियो

भट्ट दाजुभाइ नै स्थानीय एजेन्ट रहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) कम्पनीले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

तीन सब–स्टेसन बनाउने ठेक्का बीचमै अलपत्र पारे

विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार विकास गर्न तथा मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको केभी सबस्टेसनको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले पाएको थियो ।

तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडेपछि अर्को कम्पनीलाई दिइएपछि काम अघि बढ्यो । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने हेटौँडा र इनरुवामा निर्माण भइरहेको छ ।

मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का लियो, सम्झौता गर्न आएन

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पायो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारे जसले गर्दा आयोजनाको निर्माण लम्बियो । प्राधिकरणले अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेर टेन्डर अवार्डसमेत गरिसकेको छ । सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ ।

७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन सुरु भएन, यो सम्झौता पनि रद्द

तामाकोसी–काठमाडौं २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले पाएका थिए । ग्वाङ्सीका एजेन्ट पनि भट्टहरू नै हुन् । यी कम्पनीले आयोजनाअन्तर्गतको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने करिब ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, जडान र सञ्चालनको ठेक्का पाएका थिए ।

तर, ७५ प्रतिशत समय सकिँदा पनि काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो ।

प्राधिकरणले कम्पनीसँग एक करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७५ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो । अहिले नयाँ ठेक्का लगाएर काम अघि बढाइएको छ ।

बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडियो

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने ठेक्का पनि ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले नै पाएका छन् । कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडियो । अहिले नयाँ टेन्डर लगाएर आयोजना अघि बढाइएको छ ।

मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसनको काम छोडेर हिंडेपछि ठेक्का रद्द

मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनअन्तर्गतको काठमाडौंको मातातीर्थमा सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पनि सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको छ । तर, काम गर्नुको सट्टा यो कम्पनीले आयोजान नै छाडेर हिँड्यो । आयोजनले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र, सम्झौता रद्द

हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनी आइकोम टेली लिमिटेडले पाएको थियो । यो भारतीय कम्पनीका एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । यो कम्पनीले प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र पारेको थियो । ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनीलाई दिइएको छ ।

ट्रान्सफर्मर ल्याउने सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेनन

उत्पादित बिजुली प्रसार गराउन ट्रान्सफर्मर किन्ने ठेक्का पनि उनीहरूले नै पाएका थिए, तर काम नै गरेनन् । सम्झौता अलपत्र पारेपछि विद्युत् प्राधिकरणले तोडेको छ ।

डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए

राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्दै भट्ट दाजुभाइ ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ र १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफू स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।

प्रहरीका ठूला ठेक्कामा १५ वर्षदेखि भट्टको कब्जा

नेपाल प्रहरीको ठूला ठेक्कामा ठेकेदार दीपक भट्टका कम्पनीले १५ वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएका छन् । हतियार तथा भिड नियन्त्रणसम्बन्धी सामानको ठेक्कामा उनीसँग अरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हुन पनि आफ्नो ठेक्काका लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुन नै संशोधन गर्ने हैसियतसमेत राख्छन् भट्ट । उनको कम्पनीले गत वर्ष वाटर क्यानन खरिदको ठेक्का पाएको थियो । तर, समयमा आपूर्ति गर्न नसकेपछि म्याद थप गराएका छन् ।

गत वर्षको वैशाखमा त उनी एक ठेक्काको म्याद थप गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भए । उनको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेजले २४ वैशाख ०७४ नेपाल प्रहरीको मेगासिटी प्रोजेक्टको ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । जसअन्तर्गत पूर्वका मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका प्रहरी कार्यालयमा डिजिटल सञ्चार सेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि काम नगरेपछि गत ११ वैशाखमा प्रहरीले सम्झौता रद्द ग¥यो ।

तर, सम्झौता रद्द भएको तीन दिनपछि ठेकेदार भट्ट राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भए  । र, संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन थाले । प्रहरीले नमानेपछि उनी अदालत गएका छन् ।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० औं पटक नियमावली संशोधन गर्दै दफा १२० मा उपदफा १ (ग) थप गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम १ (क), १ (ख)मा जेसुकै लेखिएको भए पनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।’

भट्टको कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको टी २५ कम्युनिकेसन सिस्टम प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । उनकै कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको थियो । जब कि यति महँगो प्रोजेक्ट आवश्यक नै नभएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । अहिले प्रयोग भइरहेकै सञ्चार सेट पर्याप्त भए पनि उनकै लागि त्यो टेन्डर निकालिएको स्रोत बताउँछ ।

ओमविक्रम राणाकै पालादेखि ठेकेदार भट्टले प्रहरीमा ठेक्का सुरु गरेको स्रोत बताउँछ । ‘सीधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमार्फत दबाब दिने र आफूअनुकूलको ठेक्का निकाल्न लगाएर काम गर्ने उनको शैली छ,’ एक पूर्वआइजिपी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त बजेट पनि आफै अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराउँछन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्