राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण आन्दोलन दवाव समितिले सरकारलाई दियो चेतावनी


जेठ २२ । राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण आन्दोलन दवाव समितिले प्रस्तावित सहकारी ऐनको विधेयक खारेज गर्न माग गरेको छ । शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
आफूहरुको माग संबोधन हुने गरी सहकारी ऐनमा संसोधन नभए कानून र सहकारीका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर कानूनी र सडक दुबै लडाई लड्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड र सहकारी संघका पहिलो अध्यक्ष दिपक बास्कोटले समितिले उठाएका मागहरु जायज भएकोले त्यसलाई ऐनमा समेट्नु पर्ने धारणा राख्दै आफूहरुले ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने विषयहरु दिए पनि सहकारी मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनले नमानी नयाँ ऐन संसदमा पेश गरेको बताए ।

उनले ऐनमा सबैको भावना समेट्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सबै विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग बृहद छलफल गरी त्यसको सुझावको आधारमा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलेअहिले सहकारी ऐन २०४८लाई खारेज गरेर अर्को ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने, ऐन खारेजी होईन,संसोधन गरेर सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।

दवाव समितिकी अध्यक्ष तुलसादेवी रिमालले सहकारी मध्ये बचत सहकारीमा मात्रै केही समस्या देखिएकोले सबै खाले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै राणाशासनको शैलीमा सरकारले ल्याउन लागेको ऐन आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारिन ।

उनले आफूहरुको जायजमाग सरकारले नसुने कानूनी र सडक दुबै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै सरकारले कालो ऐन ल्याएर सहकारीमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाईन । रिमालले भनिन,’ म मर्न परे मर्छु तर यो कालो ऐन ल्याउन दिन्छ ।’

समितिका सचिव खगेन्द्र प्याकुरलले सहकारीमा देखिएको विकृति हटाउनु पर्ने भएपनि त्यसकोलागि ऐन परिवर्तन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न माफीयाहरु लागिपरेको दावी गरे । उनले यस विषयमा सबैसँग छलफल गरेर आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पारे ।

समितिका कोषाध्यक्ष उद्धब अधिकारीले समितिका ३४ बुँदे सुझावहरु सार्वजनिक गरेका थिए । सहकारी खोल्न १०० जना सदस्य हुनु पर्ने ब्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सस्थाकै भेलाबाट अडिटर नियूक्ती गर्न पाउनु पर्ने, बहुउद्देश्य जिल्ला संघहरु यथावत राखिनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्