लुम्बिनीको सरकारी जग्गा विदेशीलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा


काठमाडौं, १३ फागुन । लुम्बिनीमा विभिन्न ४१ वटा संस्थालाई जग्गा लिजमा दिइएको छ । त्यहाँ अनुसन्धान केन्द्रदेखि होटेलसम्म सञ्चालनमा छन् । तर, अनुगमन भने हुने गरेको छैन ।

लुम्बिनीमा धर्मादयासभा, कोरियन महाबोधि सोसाइटी अफ कोरियन बुद्धिस्ट, राङरिग येस, ख्यान युम सा टेम्पल, सोक्यो अर्गनाइजेसन, द वल्र्ड लिन सन बुद्धिस्ट कंग्रेगेसन, भियतनाम फाट क्यु तु, कर्मा काग्योदाचभेरबान्ड, का–निङ सेरदुप लिङ मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ चाइनालाई जग्गा लिजमा लिएका छन् ।

त्यस्तै, तारा फाउन्डेसन, द्रिगुङ कागयुग मेडिटेसन सेन्टर, मनाङ सेवा समाज, जेदेन इन्टरनेसनल, जाराङ थुप्देन मेन्डल डोग्ना छोरिङ, कर्मा सान्तेन लिङ इन्स्टिच्युट, युनाइटेड त्रुङग्राम बुद्धिस्ट फाउन्डेसनले पनि सम्झौता गरेर जग्गा लिएका छन् ।

फ्रान्स बुद्धिस्ट एसोसिएसन, उर्गेन दोर्जी छोरिङ बुद्धिस्ट सेन्टर, थाराङ्गु बज्र विद्या बुद्धिस्ट एसोसिएसन, नेपाल परम्परागत बुद्ध धर्म संघ, द ग्रेट विस्डम मेडिटेसन एसोसिएसन, द ग्रेट शाक्य माउन्टेन फाउन्डेसन, रसिया नेपाल को–अपरेसन एन्ड फ्रेन्डसिप सोसाइटी, तासी साङ छोलिङ गोन्पालगायतका संस्थालाई ९९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको छ ।

त्यस्तै, आठ देशलाई विहार बनाउन जग्गा लिजमा दिइएको छ । म्यानमार, भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, कम्बोडिया र क्यानाडाले बिहार बनाउन जग्गा लिएका छन् । नेपालका इन्टरनेसनल भिक्षुणी संघ र अखिल नेपाल शिक्षु महासंघले पनि जग्गा पाएका छन् । उनीहरूलाई पनि ९९ वर्षका लागि दिइएको छ ।

मेडिटेसनका लागि म्यानमारको पान्डितारामा र नेपाल विपश्यना सेन्टरलाई लुम्बिनी क्षेत्रभित्र जग्गा दिइएको थियो । जापानको फुजी गुरुजी विश्व शान्ति स्तुपा, लुम्बिनी इन्टरनेसल रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसनले पनि जग्गा पाएका छन् ।

तीनवटा होटेलका लागि जग्गा दिइएको पर्यटन मन्त्रालयको विवरण छ । जापानको होक्की र लुम्बिनी होटेल कसाई तथा श्रीलंकाको श्रीलंकन पिलग्रिम गेस्ट हाउसका लागि जग्गा दिइएको छ । ती संस्थामा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक कार्यरत छन् । तिनीहरूले के काम गरिरहेका छन् ? त्यहाँभित्र के–कस्तो गतिविधि हुन्छ भन्ने अनुगमन हुने गरेको छैन । तर, सहसचिव आचार्य मन्त्रालयले अनुगमनमा कडाइको तयारी गरेको बताउँछन् ।

कोषले यसरी सम्झौता गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लुम्बिनी विकास कोष ऐनको दफा १३ (क) मा छ । तर, सरकारको स्वीकृतीविनै विभिन्न संस्थासँग धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र तीन वटा संस्थासँग सम्झौता गरेर जग्गा दिइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्