लोकमानः उत्थान र पतनको अन्तर्कथा


२५ पुस । कुनै पनि मानिसको इतिहासप्रति आँखा चिम्लेर उसैलाई काँधमा बोक्दा त्यसले निम्त्याउने दुःखद् परिणाम कस्तो हुन्छ ? ३ वर्ष नौ महिनाअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई काँधमा बोकेका नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरुले समयान्तरमा थाहा पाए, भोगे । पिता भूपालमानसिंह कार्कीले ‘उद्दण्ड’ स्वभाव भएका र विराटनगरतिर अल्लारे केटाहरुसँग बरालिँदै हिँडेका आफ्ना छोरा लोकमानलाई सही बाटोमा ल्याउन राजा वीरेन्द्रलाई गुहारे । र, २०४१ सालमा हुकुमप्रमांगीबाट राजप्रासाद सेवामा उपसचिवको नियुक्ति पाए । तत्कालीन समयमा शक्तिशाली दरबारलाई रिझाएर पदीय सोपान उक्लिएका कार्कीले बहुदल आएपछि भने नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रभावित तुल्याएर उच्च तहहरुमा उक्लिँदै गए ।

यही क्रममा, राष्ट्रिय जीवनका शक्तिशाली पात्रहरुलाई रिझाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दै आएका कार्कीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर मुख्य सचिवसम्म बने । र, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने अनेक पात्रहरुमध्ये लोकमान पनि अग्रलहरमा नै उभिए । किनकि, त्यतिबेला उनी मुख्यसचिव थिए र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई लागू गर्नु उनको कर्तव्य थियो ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा दोषी ठहर गरिएका लोकमानले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि कारबाही भोग्लान् भन्ने धेरैका अनुमान मिथ्या सावित भयो । प्रमुख दलहरुले राजसंस्थालाई बिदाइ गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेपछि त उनी झनै ‘हिरो’ सावित तुल्याइए । मानौं, दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन उनको सिन्काजत्ति पनि भूमिका छैन र उनी एक निस्कलंक, चरित्रवान् र राष्ट्रिय जीवनका लागि अपरिहार्य पात्र हुन् भन्ने छनक प्रायः सबै राजनीतिक दलले दिए ।

दागैदागले भरिएको जिन्दगी बाँचेका विवादास्पद छविका लोकमानलाई काँधमा बोक्ने काम २०६९ चैत ३ गतेका दिन भयो । कुनै पनि राजनीतिक दलले उनलाई बोक्न इन्कार गरेनन् । यदि उनलाई काँध नथाप्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने संकेत दिँदै उनलाई काँधमा बोक्ने काम भयो र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा उनको नाम सिफारिस ग¥यो । उनलाई सिफारिस गर्ने बेला कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नेहरु थिए– नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा पुग्यो, उनको नियुक्तिको प्रकरण । आखिर, संवैधानिक परिषद्मा रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्रीहरु माधवप्रसाद पौडेल र ऋद्धिबाबा प्रधानले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन ल्याप्चे हाने । लोकमानको नियुक्तिलाई रोक्न नागरिक समाजका अगुवाहरुले त्यतिबेला अथक प्रयत्न नगरेका होइनन् । उनीहरुले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई शीतल निवासमा गएर भेटे र ज्ञापन पत्र दिँदै लोकमानको नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिए । तर, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति डा. यादवले कार्यान्वयन नगर्न आँट लिएनन् र अन्ततः २०६० वैशाख २५ गते ‘विवादास्पद छवि’ का लोकमानले अख्तियार प्रमुख बन्ने अवसर पाए ।

अख्तियारको प्रमुख भएपछि लोकमानले आफ्नो सिफारिस र नियुक्तिका बेला तिखो विरोध जनाउनेहरुलाई प्रतिशोध साँध्न थाले । आफूविरुद्ध उभिएका व्यक्तिहरु छानीछानी उनले प्रतिशोधको शृंखला जारी राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने बेला नेतृत्व नै गरेका थिए, पहिलो निशाना उनैलाई बनाइयो । त्यसपछि, आफूविरुद्ध समाचार÷टिप्पणी लेख्ने सञ्चारमाध्यमहरुलाई क्रमशः तारो बनाउन थाले ।

प्रतिशोधको शृंखलालाई निरन्तरता दिइरहेकै बेला लोकमानको ध्यान ठूला–ठूला आर्थिक ‘डिल’ हरुतिर पनि सोझिन थाल्यो । नेपालमा १० करोड लगानी गरेर अर्बौं मुनाफा बाहिर लैजान खोजेको एनसेलको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोेकेको थियो । तर, लोकमानले सो मुनाफा बाहिर लैजान दिन भूमिका खेले । विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको अर्बौं रकम दुई वाणिज्य बैंकहरुमा थन्किएर रहेको हुँदा त्यसलाई निकाशा गर्नेतिर पनि लोकमानले पहल गरे । अर्थात्, करोडौं, अर्बौ रकम ‘डिल’ गरेर केही हिस्सा आफूले जिप्ट्याउने खेलमा पनि लोकमान लागे ।

प्रतिशोध, सम्पत्ति आर्जनजस्ता प्रकरणहरुले विवादमा मुछिँदै गएका लोकमानले पछिल्लो समय अख्तियारको सीमा नाघेर अरु मुद्दाहरुमा पनि हात हाल्न थालेपछि बल्ल राजनीतिक दलका नेताहरुको कान चनाखो हुन थाल्यो । त्यसपछि, विभिन्न संसदीय समितिहरुले उनलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने लहर नै चल्यो । ती समितिहरुमा जवाफ दिन उपस्थित भएका बेला आफूलाई धेरै नै ‘ख्यार्ने’ सांसदहरुप्रति त्यसपछि उनको प्रतिशोधको तीर सोझिन थाल्यो । जसमा अधिकांश एमाले र त्यसपछि माओवादी र थोरै मात्र काँग्रेसका सांसदहरु रहे । पछिल्लो समय त राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरुलाई नै बिटुल्याउने संकेत पाएपछि बल्ल महाभियोग लगाएरै भए पनि लोकमानलाई पदमुक्त गर्ने बुद्धि राजनीतिक नेतृत्वमा पलायो । र, गत कार्तिक ३ गते व्यवस्थापिका संसद्मा लोकमान विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, जसमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भूमिका निर्वाह गरे ।

तर, संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव थाती रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले आइतबार लोकमानको नियुक्तिलाई अयोग्य सावित गर्दै पदमुक्त हुने फैसला सुनायो । सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरियो, ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (ङ) को व्यवस्था एवं संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको सिफारिस गर्दा हेरिनुपर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, निजप्रतिको जनभावना आदि कुनै कुरा वा नियम ५ (१) मा उल्लेखित आधारहरुलाई सिफारिसकर्ताबाट हेरिएको रहेछ भन्ने उक्त मिति २०७०–१–२२ को संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट देखिएन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्