लोकमानबाट पीडित तत्कालीन सरकारका दुई मन्त्री के भन्छन् अहिले ?


२ माघ । गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भएको फैसला सुनाएयता पनि उनका बारेमा चर्चा सेलाएको छैन । कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव थाती रहेकै बेला उनलाई न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला गरेको थियो ।

अख्तियार प्रमुख रहेका बेला क्षेत्राधिकारसमेत मिचेर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त उनले आफूलाई अख्तियार प्रमुख बन्ने बेला विरोध गर्नेहरुलाई छानीछानी कारबाही गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीले धेरैलाई दुःख दिए । त्यसमध्ये कार्कीको कारबाहीमा परेका धेरै पीडितमध्ये तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोतम पौडेल र ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीसँग उनीहरुमाथि कार्कीले गरेको कारबाही र उनको बर्खास्तीका बारे पहिलो न्युज डटकमले कुराकानी गरेको छ । कुराकानी उनीहरुकै शब्दमाः

पुरुषोतम पौडेल

लोकमानले मलाई जुन ढंगले कारबाही गरेका थिए, त्यो उनको कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा थिएन । उनले अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पद जोगाउनका लागि मलाई कारबाही गरेका थिए । उनको कार्यक्षेत्र भनेको भ्रष्टाचार गरेको छानविन गर्ने र अनुचित काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो ।

मेरो सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने त्यो उनको कार्यक्षेत्र बाहिरको काम थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिवमा केशवबहादुर विष्टलाई नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर मलाई अख्तियारले कारबाही गरेको हो । ‘योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको’ भन्दै अख्तियारले लाई कारबाही गरेको थियो, जुन कुरा आश्चर्यजनक छ । विभागीय मन्त्रीले आफू मातहतको संस्थामा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने त्यो मन्त्रीको तजविजको कुरा हो । यदि त्यो गलत थियो भने त्यसलाई अदालतले हेर्न सक्थ्यो । तर, लोकमानले आफ्नो पद जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्न मलाई कारबाही गरे ।

विष्टलाई नियुक्त गरेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मसँग रिसाउनुभएको थियो । तर, मसँग लोकमान रिसाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐनमा पनि मन्त्रीले नै सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, लोकमानले अख्तियारमा खेलकुद क्षेत्र हेर्ने आयुक्तसँगसमेत सल्लाह नगरी मलाई कारबाही गरे । त्यो कानुनी रुपमा पनि अनुपयुक्त थियो । मैले त्यसैबेला यो कारबाही अनुचित छ म अदालत जान्छु भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनेको थिएँ । उहाँले पनि बलियो अडान लिन सक्नु भएन र मैले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो ।

मैले विष्टलाई २०७२ असार ११ गते नियुक्त गरेको थिएँ । साउन १५ मा अख्तियारले मलाई कारबाही गर्ने कुरा जानकारी भयो । भदौ २५ मा अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएछ । असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यो जानकारी भयो । मैले असोज १३ मा राजीनामा दिएँ र १४ गते स्वीकृत भयो ।

लोकमानबारे पौडेलको धारणा
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै गलत थियो । अदालतले उनको बारेमा गरेको फैसला सही छ । व्यवस्थापिका संसद्मा पनि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उनीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ ।

राधा ज्ञवाली

सोलु करिडोर प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मलाई २०७३ असोज १ गते कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनी जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडको साटो २६ करोड धेरै बिड गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएको भन्दै ममाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको त्यो बहाना मात्र थियो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र तत्कालीन समयमा म ऊर्जा मन्त्री हुँदाका मेरा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको मिलिभगतमा हुन लागेको अनियमितलाई रोक्ने मेरो प्रयासका कारण रुष्ट बनेका उनीहरुले नै ममाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

म मन्त्री रहेकी बेला १४ वटा आयोजनालाई खारेजी गर्ने तयारी भएको थियो । सायद त्यो पुसको महिना थियो । म त्यसैबेला गुल्मी गएकी थिएँ । फर्केर आउँदा सचिवले खारेजी गर्ने निर्णय गरिसकेका रहेछन् । मैले ‘किन मसँग कुराकानी नै नगरी यो खारेजी गर्नुभयो ?’ भनेर सचिवलाई प्रश्न गरेँ । उनले ‘मेरो अधिकार प्रयोग गरेको हँु’ भने । मैले ‘त्यस्तो हुँदैन, म अब मन्त्रिपरिषद्मा यो निर्णय लिएर जान्छु र आयोजना अघि बढाउँछु’ भनेँ । पहिला ऊर्जा सचिव भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र मेरो सचिव क्षेत्रीको मिलेमतोमा ती आयोजना खारेज गरेर थुप्रै रकम कुम्ल्याउने तयारी भएको रहेछ । मैले त्यो हुन दिइनँ । त्यति मात्र होइन मैले अख्तियार प्रमुखलाई नै गगन थापा सभापति रहेको समितिमा बोलाएर उनलाई प्रश्न गरेँ । त्यसअघि कसैले पनि उनलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्ने आँट गरेका रहेनछन् । मैले उनलाई बोलाएर प्रश्न गरेपछि उनी मसँग झन चिढिएँ र उनले योजना नै बनाएर मलाई फसाउने तयारी गरे ।

संविधानले अख्तियारको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै उनले मलाई कारबाहीको सिफारिस गरे । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना आसेपासेको कुरा सुनेर मलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए । मैले पार्टी अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्छु भनेँ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गर्दा उहाँले पनि नदिनु भन्नुभयो । मैले राजीनामा नदिएपछि मलाई बर्खास्ती गरियो र म अदालत गएँ । अदालतले २०७२ चैत ३ गते मेरो पक्षमा फैसला ग¥यो । अदालतको पैmसलाले पनि प्रष्ट हुन्छ, मलाई अख्तियार प्रमुख र तक्कालीन मेरा सचिवले नियतबस नै मलाई फसाउन खोजेका थिए ।

लोकमानबारे ज्ञवाली
कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर जथाभावी गर्ने अख्तियार प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गरेको छ । उनीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव पनि पारित गरेर उनलाई अझ दण्डित गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन अख्तियार प्रमुखकै मिलेमतोमा काम गर्ने र उनकै इशारामा अहिले अख्तियार सचिव भएका म मन्त्री हुँदाका सचिव राजेन्द्रकुमार क्षेत्रीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्