लोकमान प्रकरणबारे यसो भन्छन् कांग्रेसका बुद्धिजीविहरु


निलाम्वर आचार्य, बुद्धिजीविःसंविधानविद्

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल भइरहेको छ । अहिले महाअभियोग प्रस्ताव हेर्दा त्यो जनताकै माग हो जस्तो देखिएको छ ।

अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर, त्यही अख्तियारमै काम गर्नेहरुले नै सीमा नाघेर काम गरेपछि त्यो संस्थाको नै बद्नाम भयो । अहिले त्यस्तै भएको छ । अख्तियार मात्र होइन, सबै संस्थाहरुले संविधानभित्र, विधि र प्रक्रियाभित्र अनि मूल्य र मान्यताभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । हामीले चाहेको पनि त्यही हो । तर, विधि–प्रक्रिया, मूल्य–मान्यतालाई मिचेर अघि बढेपछि त्यो संस्था बद्नाम हुन्छ नै । अहिले जुन ढंगले छलफल प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यो टुंगोमा पुग्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

जहाँसम्म लोकमान प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस अनिणर््िात भयो भन्ने प्रश्न छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने, जनमतमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले जनमतको पक्षमा आएको प्रक्रियालाई नमान्ला र ? एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले महाअभियोग जस्तो विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । मलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरु महाअभियोगको विपक्षमा छन् भन्ने विश्वास लाग्दैन ।

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाभित्र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण जुन ढंगले आएको छ, यसलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, अहिले जुन ढंगले यो विषयलाई सबै कुरा यही मात्रै हो भन्ने ढंगले हेरिएको छ, यो त्यति उचित हो जस्तो लागेको छैन । प्रक्रिया के हो भन्दा पनि पहिला नै ‘जजमेण्ट’ दिने कुरालाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । हामीकहाँ व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कतै हामी बढी हल्लामा गइरहेका छौं कि भन्ने लागेको छ मलाई ।

म व्यक्तिको सन्दर्भमा जान चाहन्न । तर, संस्थागत हिसाबबाट हेर्ने हो भने संस्थामाथि नै आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । लोकमान प्रकरण अहिले प्रक्रियामा गएको छ । त्यसले केही निश्चित टुंगो लगाउला, म यस विषयमा केही भन्न चाहन्न ।

तर, अहिले पूरै समाज नै यही विषयका कारण विभाजित हुनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन स्थापना गरिएका संवैधानिक संस्थाहरुबारे राज्यबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यहाँ थप समस्या उत्पन्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मैले अघि पनि भनेँ, म व्यक्तिमाथि केही टिप्पणी गर्न चाहन्न । कसैलाई ठीक लागेको व्यक्ति कसैलाई बेठीक पनि लाग्न सक्छ । कसैले इमानदार भनेको व्यक्ति गलत पनि हुन सक्छ । त्यसैले म नामतिर जान चाहन्न । तर, राज्यले संस्थालाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसले इमानदार ढंगले प्रयोग ग¥यो कि गरेन भनेर संवैधानिक र कानुनी हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । उसले कानुनी र संवैधानिक हिसाबले काम गरेन भने जुन विधि र प्रक्रिया बनाइएको छ, त्यसलाई हेरेर निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कराएर मात्र हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अहिले लोकमानका सन्दर्भमा जे–जस्ता कुराहरु उठेका छन्, ती सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक विचार बोकेको पार्टी त्यसै लतारिएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली कांग्रेस जनमतमा विश्वास गर्ने पार्टी पनि भएकाले ‘लौ अब त लतारी’ भन्ने बित्तिकै लतारिएला भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्ने यही एउटा पार्टी भएको यो पार्टीले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कांग्रेसले हौवाको भरमा दौडिनुपर्ने केही कारण छैन । यद्यपि यसले उचित र जनभावनाअनुरुप निर्णय गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दैमा ‘कांग्रेसले फलानाको समर्थन गरेको छ’ भनेर हल्ला गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । गम्भीर भएर विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर कांग्रेसले निर्णय गर्छ, गर्नुपर्छ । उत्ताउलो भएर निर्णय गर्न जरुरी छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्