सरकारी जागिर खाएर अस्पतालभित्रै आठौं पटक अनसन


२६ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने मुख्य र अन्य केही चिकित्सा शिक्षासँग सम्वन्धित माग राख्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्राध्यापक डा गाविन्द केसी पुनः आमरण अनसनमा बसेका छन् । सरकारी जागिर खाइरहेका केसी शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने माग राख्दै सधैँझैँ सरकारी अस्पतालभित्रै अनसन बसेपछि शिक्षण अस्पताल पूर्र प्रभावित भएको छ ।

अनसन बस्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले अनशन सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । अनसन बस्न उनलाई सानो कोठा दिइएको छ । अस्पताल प्रशासनले अघिल्लो पटक अनशन बसेको स्थान र आफ्नै क्वाटरमा पनि अनशन बस्न रोक लगाएको थियो । अनसन सुरु भएलगतै केसीको अनसको पक्ष र विपक्षमा अस्पताल परिषरमा नाराबाजी भएको थियो । आम मानिसहरु पनि अनसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । अस्पताल बचाउ समूहले डा. केसी बिरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो ।

अख्तियार-केसीे द्वन्द्व

यसअघि सात पटक अनसन बसीसकेका डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएका संवैधानिक निकायकै प्रमुख चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विकृतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै उनले १२ असारमा यस्तो माग सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसलगतै अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्की र डाक्टर गोबिन्द केसीबीच भएको संघर्षले चर्को विवादको रुप लिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा अख्तियारका प्रबक्ता कृष्णहरि पुस्करले केसीको मानसिक अवस्था ठीक नभएको र उनी इमान्दार नभएको ब्यक्ति भनेपछि आयोगको उक्त कदमका .विपक्षमा जनमत बन्दै आएको छ । अख्यितारले यस्तो विज्ञप्ति निकालेर केसीको मानसिक उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

अख्तियारले केसीलाई छुद्र, अराजक र मानसिक अस्वस्थ, घृणित र निकृष्ट आक्षेपकर्ता, मेडिकल माफियाहरूसँग सान्निध्यता भएको, संगठित अपराधी र भ्रष्टहरूसँग गाँठगाँठ भएको, राष्ट्रसेवकको न्यूनतम आचरण र पेसागत धर्म परिपालना नगर्ने, चिकिस्ता क्षेत्रको विनाशको प्रतिनिधिको वाहक, भ्रष्टहरूको माखेसाङ्लोमा जेसुकै गर्ने भन्ने जस्ता हद दर्जाका आरोपहरु लगाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता

आजदेखि अनशन सुरु गरेका डा गोविन्द केसीलाई प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटवार्ताका लागि बोलाए पनि उनले अस्विकार गरे । केसीले डा. जिवन क्षेत्रीसहित पाँचजनाको टोलीलाई वार्ताका लागि बालुवाटारमा पठाएका थिए । सरकार वार्ताका लागि गम्भिर नभएका कारण डा. केसीले वार्ता अस्विकार गरेको उनिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई वताएका थिए । केसीले अघि सारेका माग र तिनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वार्ताको आयोजना गरिएको थियो । डा केसीकै मागका कारणले बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक मन्त्री परिषद्मा दर्ता गरिएको छ ।

Govinda KC

केसीका ४ बुँदे माग यस्ता छन्

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्

 सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क गरियोस्
 सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस्

काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्

अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्

अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्

अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्