वर्तमान र पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार विशेष अवस्थामा बाहेक नेपालमै गर्न अर्थ समितिको कडा निर्देशन


२९ भदौ । व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले मृगौला रोगका सम्पूर्ण नेपाली बिरामीहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचदेखि डायग्लोसिससम्मको र मृगौला प्रत्यारोपण पूर्वको स्वास्थ्य चेक जाँचको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थ समितिका सभापति  प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

बैठकले रााज्यले सबै नेपालीका लागि अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य वीमा लागू गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ र ५१ (ज) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने हक कार्यान्वयन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य वीमा सम्बन्धी विधेयक तत्काल व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई औषधोपचार वापतको रकम उपलब्ध गराउदा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७१ मा व्यवस्था गरिएको उल्लेखित रकममा नबढ्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

त्यसैगरी नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७१ मा वहालवाला पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, सभामुख लगायतको औषधोपचार वापतको रकमको सीमा तोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट औषधोपचारको कारवाही शुरु गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

‘वर्तमान वा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार विशेष अवस्थामा बाहेक नेपालमै गराइने व्यवस्था गर्न उक्त कार्यविधि संशोधन गरी एक महिनाभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ ज्वालाले भने ।

आफैले उपचार गर्न नसक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मात्र सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा थप गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वदेश मै उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने र मेडिकल बोर्डलाई नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने रोगहरुको लागि मात्र सिफारिश गर्न र व्यक्ति हेरेर कैफियत जनाई सिफारिश नगर्न तथा मेडिकल बोर्डको सिफारिशको जिम्मेवारी बोर्ड आर्फैले लिनु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने पनि निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

बैठकले संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ अनुसार व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरुको लागि औषधोपचार रकम व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति वा व्यवस्थापिका–संसद सदस्यहरुलाई औषधोपचारको रकम उपलब्ध गराउदा दोहोरो नपर्ने गरी औषधोपचारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७१ को १२.७ को प्रावधान अनुसार औषधोपचार सम्बन्धी कुनैपनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मात्र कार्यान्वयन गरी एकद्वार प्रणालीको नीति अनुसार कार्य अगाडी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७१ को १२.१० मा रहेको “माथि प्रकरणहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषदले उचित ठानेको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ” भन्ने प्रावधान हटाई यस समितिका सुझावको आधारमा कार्यविधि संशोधन गरी व्यवस्थित, ठोस र समय सापेक्ष बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्