वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज चलाउन सक्छः महाप्रबन्धक कंसाकार


२३ कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी जहाज ल्याउने प्रक्रियालाई मूर्त रुप दिँदैछ । निगमले एक हजार घन्टा उडान भरेको दुई वटा जहाज ल्याउन लागेको हो । ती दुई जहाजका लागि गरिएको ग्लोबल टेन्डरको अन्तिम म्याद भोलि सकिँदैछ ।

निगमले ती दुई जहाज २५ अर्बमा खरिद गर्न लागेको हो । एयरबस कम्पनीले वाइड बडी जहाज ए ३३०–२०० को औसत क्याटलग मूल्य २३ करोड १५ लाख डलर राखेको छ । यसअघि नै निगमले सरकारलाई जमानी राखेर दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषसित २५ अर्ब रुपियाँको सम्झौता गरिसकेको छ ।

यसैबीच, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने एक हजार घन्टा चलेको ‘पुरानो’ विमान लिन लागेको कुरामा आफूहरुको धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनले बताएका छन्, ‘दुई सय वटा राष्ट्रको कुनै पनि प्रतिष्ठित कम्पनीले टेण्डर हाल्न सकिने ग्लोबल टेण्डरलाई शंका गर्नु अचम्मको विषय हो ।’ थोत्रो विमान ल्याउन लागेको कुरा उठेपछि महाप्रबन्धक कंसाकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै त्यसको खण्डनसमेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘एक हजार घन्टा चलेको राखेपछि ‘बिचौलिया’ राख्न मिल्ने, ९९९ वा ५०० वा १ घन्टा वा ० घन्टा राखेपछि ‘बिचौलिया’ राख्न नमिल्ने तर्क त अलि मिलेन कि ?’

उनले ४५ दिनको टेण्डर हाल्ने म्याद दिएकोमा अन्तिम १० दिनमा मात्र वाइड बडी जहाज खरिदबारे बहस सुरु गरिएकोमा आश्चर्यसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘६ वर्ष पहिले निगमले वाइड बडी खरिद गर्न खोज्दा पनि यो उचित निर्णय होइन भनि निकै टिकाटिप्पणी भएको थियो, अहिले पनि त्यहि भइरहेको छ ।’

निगमले १ सय ९० सिटको बोइङ्ग चलाइरहेको ३०÷३५ वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘यो अब ७० सिट थप भएको विमान निगमको नेपाली कर्मचारीले कुनै हालतमा चलाउन सक्तैन भन्ने तर्क हिनताबोधको पराकाष्ठा भएन र ?’

आफूलाई धेरैले निगमले वाइडबडी सञ्चालन गर्न सक्ला र ? भन्ने प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै कंशाकारले भनेका छन्, ‘मेरो जवाफ छ, नेपालले विकास गर्न सक्छ र भन्ने जस्तो यो प्रश्न भयो । विकास त नाकले टेकेर भए पनि गर्नै प¥यो । १ सय ९९ मुलुकले विकास गर्न सक्ने, नेपालले किन नसक्ने ? विश्वको हजारौं एयरलाइन्सले वाइडबडी चलाउन सक्ने, निगमको नेपाली नागरिकहरुले मात्र चलाउनै सक्तैन भन्ने तर्क १०० प्रतिशत गलत हो ।’

कुनै योजना नबनाइकन विमान खरिद गर्न लाग्यो भन्ने आरोप शतप्रतिशत गलत रहेको जनाउँदै महाप्रबन्धक कंशाकारले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापनले तयार पारेको करिब ३ सय पानाको व्यापारिक योजना बोर्डले स्वीकृत गरेपछि सो को आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको हो र त्यसपछि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्