विदेशी पैसामा किन देखायो अर्थ समितिले चासो ?


३ मंसिर । कहिलेकाहीँ धेरै बाठो हुन खोज्दा आलोचनाको पात्र मात्रै बन्न पुगिन्छ । अहिले व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले विदेशी मुद्रामा अनावश्यक चासो लिँदा त्यस्तै आलोचना खेप्नु परेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा लेखा समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले नेपालीसँग रहेका ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँको सटही प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । बैठकले नेपालीसँग रहेका वैध भारुको व्यवस्थापनका लागि चाँडो पहल गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्देशन दियो । सभापति ज्वालाले भारुको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकाले सरकारलाई कुटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपाली जनतासँग भएका उक्त दरका भारु व्यवस्थापनका लागि भारतीय रिजर्ब बैंकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको भन्दै चाँडै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

तर, अर्थ समितिको यस्तो निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका मानिसहरुले आश्चर्य व्यक्त गर्न पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका एक जना विज्ञ बताउँछन्, ‘हाम्रा सांसदहरु पनि कुरै नबुझी निर्देशन दिन्छन् । अर्थ समितिजस्तो गरिमामय समितिले विदेशी पैसामा किन यतिधेरै चासो देखाएको हो ? भारतीय रुपियाँ सटही गर्ने कुरा ती सांसदहरुले सोचेजस्तो सजिलो छैन ।’

त्यसो त, केही दिनअघि भारत सरकारले ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँ नचल्ने निर्णय गरेपछि अहिले सिंगो भारतभरि तरंग मात्र उत्पन्न भएको छैन, भारतीय रुपियाँ साट्न बैंकमा लागेको भीड व्यवस्थित गर्न नसक्दा केही मानिसहरुले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । भारतमा रुपियाँमाथि प्रतिबन्ध लागे पनि त्यसको असर भने नेपाल, पाकिस्तानजस्ता देशहरुमा पनि पर्न थालेको छ । तर, भारतीय रुपियाँमाथिको प्रतिबन्धको असर अवैध धन्दा गर्ने समूह वा व्यक्तिहरुलाई मात्र पर्ने जनाइएको छ ।

२५ हजार साट्न पनि स्रोत चाहिने

५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँ सटहीमा नेपालभित्र समस्या उत्पन्न भएपछि भारु सटहीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएको छ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले नेपालमा रहेका ५ सय एक हजारका नोट सटहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा त्यसको सहज उपायका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन दिने जनाइएको छ । उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्व बैंकलाई पेश गरेपछि मात्र सटही प्रक्रिया सरल हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालीसँग रहेका ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँ २५ हजार मात्र साट्न सकिने व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ । किनकि, यसअघि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म भारतीय रुपियाँ साट्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, अब २५ हजार रुपियाँ सटही गर्दा स्रोत खोजिने भएको हुँदा सटही प्रक्रिया झनै झन्झटिलो हुने जनाइएको छ ।

अर्बौं भारु नसाटिने सम्भावना

नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएको कारण व्यापारीहरुले अवैध रुपबाट अर्बौं भारतीय रुपियाँ भित्र्याएर नेपालमा राखेको अनुमान गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भने ती दरका साढे तीन करोड भारतीय रुपियाँ मात्र रहेको छ ।

नेपालमा भारतीय मुलका व्यापारीहरुसित ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँ अर्बौं रहेको खुलासा केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले खुलासा गरिसकेका छन् । उनले नेपाली व्यापारीहरुसँग अर्र्बौ भारतीय रुपियाँ रहेको स्वीकार गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका स्रोतले बताएअनुसार, सहज रुपमा सटही गर्न पाउने २५ हजारमा त समस्या आउने भएको हुँदा अर्बौं भारतीय रुपियाँ सटही सम्भव नहुने देखिएको छ ।

पर्दैन अर्थतन्त्रमा कुनै असर

भारतीय रुपियाँमाथिको प्रतिबन्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने आशंका पनि गरिएको छ अहिले । तर, भारतीय रुपियाँमाथिको प्रतिबन्ध प्रकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि कोणबाट असर नपर्ने बताइन्छ । यो प्रकरणले अर्थतन्त्र बरु सुदृढ हुने र राजश्व बढने भएको हुँदा नेपालको फाइदामै रहेको बताइन्छ ।

तर, अवैध कारोबार गर्नेहरुलाई भने भारतीय रुपियाँमाथि लागेको प्रतिबन्धले थला पार्ने बताइन्छ । त्यसो त, ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपियाँ अवैध घोषणा गरेपछि सीमावर्ति बजारहरुमा त्यसको असर देखिन थालेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्