विदेश घुम्नैका निम्ति डोलिडार


२६ पुस । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया केही समयपूर्व युरोपका विभिन्न देशहरु घुमेर नेपाल फर्किए । सोही मन्त्रालयका सहसचिवहरु पनि पटकपटक विदेश घुम्न गइरहन्छन् । विदेश घुम्न पाउने सौभाग्यशाली उच्च तहका कर्मचारीहरुमा सम्भवतः सोही मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै पर्दछन् ।

तर, महिनामा दुई–दुई पटकसम्म विदेश घुम्न जाने तारतम्य भने सो मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयकै एउटा विभाग स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मार्फत् मिलाउँदै आएका छन् । अबौं बजेट रहेको डोलिडारमा २१ वटा परियोजनाहरु रहेका हुँदा ती परियोजनाहरुका नाममा दैनिक सयौं डलर भत्ता पाउनेगरी मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु वैदेशिक भ्रमणमा जाँदै आएका छन् । वैदेशिक भ्रमणको मापदण्ड बनाएर मात्रै भ्रमण गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उठाउँदै आए पनि त्यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभइरहेको बताइन्छ । पटकपटक विदेश भ्रमण गर्नेहरुमा सचिव थपलिया, सहसचिवहरु पुरुषोत्तम नेपाल, आनन्द ढकाल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, रामकृष्ण सापकोटा, ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालगायत रहेका छन् ।

देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहहरु शक्तिशाली बनाइपछि स्थानीय तहकै विकास–निर्माणलगायत कार्यमा काम गर्दै आएको डोलिडारलाई खारेज गरेर मन्त्रालयकै एउटा महाशाखाको रुपमा राख्ने कुरा उठे पनि मन्त्रालयकै शक्तिशाली कर्मचारीहरुका निम्ति रजाइँ गर्ने आधार टुट्ने भएकाले अहिलेसम्म डोलिडारलाई कायम नै राखिएको छ । डोलिडार खारेज गर्दा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुको विदेश घुम्ने आधार नै समाप्त हुने भएपछि उनीहरुले व्यापक रुपमा चलखेल गरी मन्त्रीलाई रिझाएर खारेज गर्न नदिएको बताइन्छ ।

यसैगरी, सचिव थपलियाले चलखेल गरी सबै जिल्लामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु कायम राखेका छन् । जिल्लाहरुमा प्राविधिक कार्यालय राखेपछि अब जिल्ला समन्वय समितिभन्दा पनि आर्थिक चलखेल हुनेमा प्राविधिक कार्यालयहरु हुने भएका छन् । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कायम राख्न सचिव थपलियाले सबै प्राविधिकहरुबाट रकम उठाएर उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई यसअघि नै मोटो रकम बुझाइसकेको बताइन्छ ।

यसैगरी, सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सेलाउन पुगेको छ । संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि प्रतिष्ठान खारेज गरेर केन्द्रीय तहमा आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि केही आदिवासी जनजाति नेताहरुको दबाबका कारण प्रतिष्ठान खारेज हुनसकेको छैन । प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोग गठन गर्ने कुरा उठेपछि आदिवासी जनजाति नेताहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर लबिइङ गरेका थिए । त्यसमा निम्ति जनजाति नेताहरुले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई अघि सारेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्